सव्वा लाखाच्या वर भरपाई देण्याचे आदेश
सेवेत केलेल्या कुचराईमुळे ग्राहकाला नाहक त्रास सहन करावा लागल्याचा ठपका ठेवत ठाणे ग्राहक न्यायालयाने मेक माय ट्रीप या ट्रॅव्हल एजन्सीला जोरदार दणका दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर नुकसानभरपाई म्हणून नवी मुंबई येथील ग्राहकाला १ लाख ३३ हजार ३९६ रुपये जून २०१६ पासून सहा टक्के व्याजदराने देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे ग्राहकाला कराव्या लागलेल्या खर्चाची तसेच मानसिक त्रास व कायदेशीर लढाईची अतिरिक्त भरपाई देण्याचेही न्यायालयाने कंपनीला बजावले आहे.
नवी मुंबई येथील रहिवासी महेश सेडबल यांना सॅनफ्रॅन्सिस्को येथे राहणाऱ्या नातेवाईकांकडे सहकुटुंब जायचे होते. त्यामुळे त्यांनी एप्रिल २०१३ मध्ये ऑनलाइन परतीची विमानाची तिकिटे खरेदी केली. या कंपनीमार्फत त्यांनी ही तिकिटे खरेदी केली होती. परंतु सेडबल कुटुंबीयांना ट्रान्झिट व्हिसाची गरज भासेल असे या तिकिटांवर कुठेही नमूद करण्यात आले नव्हते. परिणामी प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असलेले सेडबल कुटुंबीय अमेरिकेत दाखल झाले. काही दिवस नातेवाईकांसोबत घालविल्यानंतर सेडबल कुटुंबीय ठरलेल्या दिवशी परतीच्या प्रवासासाठी विमानतळावर दाखल झाले. मात्र त्यांना विमान कंपनीने त्यांच्या नावे तिकीट आरक्षित नसल्याचे सांगत विमानात घेण्यास नकार दिला. शिवाय तिकिटावर ज्या विमानाचा क्रमांक नमूद होता ते अस्तित्वात नसल्याचे सेडबल यांना लक्षात आले. अखेर कुठलाच पर्याय न उरल्याने सेडबल यांनी नव्याने तिकिटे काढली आणि मुंबई गाठली.
भारतात परतल्यावर सेडबल यांनी कंपनीचे कार्यालय गाठत त्यांना घडला प्रकार सांगितला आणि नव्याने तिकीट खरेदीसाठी आलेल्या खर्चाची मागणी केली. परंतु कंपनीने त्यांना पसे देण्यास स्पष्ट नकार दिला. कंपनीकडून मिळालेल्या या वर्तणुकीमुळे त्रस्त झालेल्या सेडबल यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेत कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. न्यायालयाने सेडबल यांच्या तक्रारीची दखल घेत कंपनीला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. कंपनीने उत्तर दाखल करताना आपल्या सेवेत कुठल्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा वा कुचराई झालेली नाही, त्यामुळे सेडबल यांना कुठल्याही प्रकारची भरपाई देण्यास कंपनी बांधील नसल्याचा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला. कंपनीने तांत्रिक बाबींचा हवालाही त्यासाठी दिला. मात्र सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल घेत न्यायालयाने कंपनीला सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि भरपाईचे आदेश दिले.