कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांचे राजकारण्यांपुढे लोटांगण

प्रभागनिहाय कामांचा दर्जा उंचावण्यासाठी जुनी कंत्राटदारी मोडीत काढण्याची ललकारी पालिका आयुक्तांनी दिली असली तरी येनकेन प्रकारेण कामे मिळविण्याचा चंग जुन्या कंत्राटदारांनी बांधला आहे. एकेकाळी आपल्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयात कंत्राटदारांच्या वाऱ्या वाढल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी प्रशासनावर दबावतंत्राचा अवलंब करावा आणि कामे मिळवून द्यावीत, यासाठी कंत्राटदार नेतेमंडळींपुढे लोटांगण घालीत आहेत. मात्र वेळेत न होणारी कामे आणि त्यांचा सुमार दर्जा याबाबत त्यांना कसलेच सोयरसुतक नाही.
नगरसेवक निधीमधून प्रभागांमध्ये करण्यात येणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा कामांसाठी ११० सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कंत्राटदारांच्या सुमार कामामुळे आतापर्यंत पालिकेचे कोटय़वधी रुपये पाण्यात गेले. त्यामुळे ही कंत्राटदारी मोडीत काढण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी घेतला.
 मुदत संपुष्टात आलेल्या या कंत्राटदारांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली आणि सरकारी यंत्रणांमधील नोंदणीकृत कंत्राटदार व बेरोजगार अभियंत्यांना कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ई-निविदा पद्धतीद्वारे या कामांचे वाटप सुरू झाले. परंतु कंत्राटदार पुढेच येत नसल्यामुळे मुंबईतील कामे रखडली.
नवे कंत्राटदार कामे घेण्यासाठी पुढे येणार नाहीत असा समज झालेले सीडब्ल्यूसी कंत्राटदार सुरुवातीला निश्चिंत होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम खाते, म्हाडा आदी सरकारी यंत्रणांमधील नोंदणीकृत कंत्राटदार निविदा भरू लागल्याने जुन्या कंत्राटदारांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. महापालिकेतील कामांवर पाणी सोडावे लागणार असे दिसू लागताच या कंत्राटदारांचे म्होरके पालिका मुख्यालयात घुटमळू लागले. कधी महापौरांच्या, तर कधी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या दालनात थेट घुसून जुन्या कंत्राटदारांची कैफियत मांडू लागले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकून प्रभागांतील कामांसाठी जुनीच पद्धत पुढेही सुरू ठेवावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून न राहता त्यांनी आता विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच हा प्रश्न पालिका सभागृहात उपस्थित करण्यासाठी काही नगरसेवकांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्नही कंत्राटदार करीत आहेत. मात्र नवे कंत्राटदारही निविदा भरण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्यामुळे अनेक विभागांतील कामे रखडली असून नागरी समस्या अधिक तीव्रतेने भेडसावू लागल्या आहेत.