सेवा उपयोगिता संस्थांनी आपल्या कामांसाठी मुंबईत खोदलेले चर बुजविण्यासाठी काढलेल्या मूळ कामाच्या प्रस्तावात दोन वेळा फेरफार करून कंत्राटदारांवर तब्बल ४१८.९३ कोटी रुपयांची खैरात केली आहे. त्यामुळे ही कंत्राटे रद्द करून फेरनिविदा काढाव्यात आणि या प्रकरणाची कसून चौकशी करावी, अशा मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
मुंबईत ठिकठिकाणी सेवा उपयोगित संस्थांनी कामानिमित्त खणलेले चर बुजविण्यासाठी परिमंडळ एक ते सातमध्ये कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. एक वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना ७१.०३४ कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारांनी ४८ ते ५२ टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने त्यांच्या कामांच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. परिणामी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे ठेवण्यात आला. मात्र स्थायी समितीच्या पुढील सभेत सत्ताधाऱ्यांनी तो मंजूर केला. या कामामध्ये वाढ अपेक्षित असल्याचे सांगत प्रशासनाने २ जुलै रोजी १४० कोटी रुपयांच्या कामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला आणि ही कामे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत त्याला मंजुरीही मिळविली. प्रशासनाने पुन्हा एकदा त्याच कंत्राटदारांना २७८.९३ कोटी रुपयांची वाढीव कामे देण्याबाबतचे निवेदन स्थायी समितीच्या १२ नोव्हेंबरच्या बैठकीत केले. या बैठकीत डेंग्यूच्या विषयावरून भाजपने सभात्याग केला. त्याचा फायदा घेत प्रशासनाने या निवेदनास मंजुरी मिळविली. अशा प्रकारे आतापर्यंत ४१८.९३ कोटी रुपयांची कामे त्याच त्याच कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत.
पावसाळ्यात चाळण झालेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक परिमंडळासाठी चार कोटी अशा एकूण २८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी बहुतांश निधी शिल्लक असताना चर बुजविण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा रकमेची खिरापत वाटण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी उपस्थित केला आहे. ही कंत्राटे तात्काळ रद्द करून वाढीव कामांसाठी फेरनिविदा काढाव्यात. तसेच या प्रकरणाची कसून चौकशी करून दोषींना कठोर शासन करावे, अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा देवेंद्र आंबेरकर यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.