मुंबईमधील लहान-मोठय़ा रस्त्यांची कामे पदरात पाडून घेणाऱ्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा निर्धार करीत पालिका प्रशासनाने शंभर टक्के ई-निविदा निविदा प्रक्रिया लागू केली. इतकेच नव्हे तर निविदांमधील अटी-शर्थी काही प्रमाणात शिथिल करून अन्य कंत्राटदारांनाही पालिकेचे दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत. परंतु, ई-निविदेचा आणि शिथिल अटी-शर्थीचा ‘सरळ घास’ कायम वाकडी वाट करत निविदा घशात घालणाऱ्या कंत्राटदारांच्या पचनी पडेनासा झाला आहे. म्हणून स्पर्धेला भिणाऱ्या कंत्राटदारांनी आता राजकारण्यांकरवी प्रशासनावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
रस्त्यांच्या कामांमध्ये निर्माण होणारे राबीट टाकण्याच्या कामात घोटाळा होत असल्यामुळे त्याची चौकशी करण्याची मागणी दस्तुरखुद्द महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर अजय मेहता यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले. या चौकशीचा अहवाल येत्या आठ-दहा दिवसांमध्ये पालिका आयुक्तांकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. नालेसफाई घोटाळा उघड झाल्यानंतर महापौरांनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन आयुक्तांनी रस्ते कामांची गंभीर दखल घेतली. वारंवार त्याच त्याच कंत्राटदारांना ही कामे मिळत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी रस्त्यांच्या कामे ई-निविदा पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी ही कामे देताना कंत्राटदाराकडे खडीमिश्रित डांबर निर्मितीचा प्लान्ट असणे बंधनकारक होते. परंतु आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. काम मिळविण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराची वार्षिक उलाढाल १५० कोटी असावी अशी पूर्वी अट होती. आता वर्षांकाठी ६० ते ७० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीला ही कामे देण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे. पूर्वी रस्त्याची कामे करताना त्याभोवती बॅरिकेट उभारण्यासाठी एकूण कंत्राटाच्या पाच ते सात टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन घातले होते. परंतु कंत्राटदार बॅरिकेट न उभारताच ही रक्कम कंत्राटदार खिशात टाकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. एकीकडे रस्त्यावरचे डांबर खरवडून निर्माण होणाऱ्या राबीटची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि खडीमिश्रित डांबरासाठी कंत्राटदारांना पालिकेकडून पैसे दिले जातात. मात्र आता रस्त्यांचा स्तर वाढू लागला आहे. त्यामुळे या संदर्भातही ठोस उपाययोजना करण्याच्या विचारात प्रशासन आहे.
रस्ते कामाच्या अटी-शर्थी शिथिल केल्यामुळे अन्य काही इच्छुक कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, वर्षांनुवर्षे मिळणारी कामे हातची जाऊ नयेत म्हणून हे कंत्राटदार अस्वस्थ झाले आहेत. राजकारण्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव आणून अटी-शर्थीमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रयत्न कंत्राटदार मंडळींनी चालविला आहे. त्यासाठी ते राजकारण्यांच्या कार्यालयांमध्ये खेटे घालू लागले आहेत.