मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल्वे प्राधिकरणाच्या कंत्राटदारांनी मुंबई महापालिकेचा सुमारे ३०० कोटी रुपये मालमत्ता कर थकवला असून थकबाकीचा हा वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कराची संचित थकबाकी हजारो कोटींवर गेलेली असताना मेट्रो प्राधिकरणाच्या थकीत मालमत्ता कराचीही त्यात भर पडली आहे.
मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) मुंबईमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची कामे करीत आहे. या कामांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विभागातील वडाळा ट्रक टर्मिनल येथील सीटीएस क्रमांक ८ हा मोठा भूखंड मेट्रोच्या कामासाठी एमएमआरसीएल यांना दिला आहे. एमएमआरसीएलमार्फत हा भूखंड कास्टींग यार्ड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेपट्टयावर विविध कंत्राटदारांना दिला होता. एकूण चार कंत्राटदारांना तात्पुरत्या वापरासाठी २०१६ पासून हा भूखंड भाडेतत्वावर दिला आहे.
या भूखंडाची मालमत्ताकराची देयके, तसेच मागणीपत्र मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मेट्रो रेल्वेचे कंत्राटदार, तसेच एमएमआरसीएल यांना देण्यात येतात. या चारही कंत्राटदारांची मार्च २०२५ अखेरपर्यंतची निव्वळ मालमत्ता कराची थकबाकी ३०० कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने या कंत्राटदारांकडे अनेकदा पाठपुरावा केला होता. तसेच गेल्यावर्षी या कंत्राटदारांना दोन वेळा नोटीसही पाठवण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारांनी पालिकेच्या नोटीशीला दाद दिली नाही.
त्यानंतर मेट्रोच्या कंत्राटदारांनी या प्रकरणी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीवर बंधने आली असून आधीच मालमत्ता कराची मोठी थकबाकी असताना आता मेट्रोचाही कर थकला आहे. दरम्यान, मेट्रोच्या कामासाठीच्या या भूखंडाचा मालमत्ता कर नक्की कोणी भरावा यावरून आधी वाद होते. मात्र एमएमआरसीएल व संबंधित कंत्राटदार यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार मालमत्ताकराचे दायीत्व संबंधित कंत्राटदारांचे असते.
मात्र मालमत्ता कर भरण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत. त्यामुळे गेल्यावर्षी मालमत्ताकराच्या दायीत्वासंबंधी या कंत्राटदारांनी पालिकेच्या अतिरीक्त आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी मार्च २०२४ मध्ये मालमत्ताकराचे दायीत्व या चारही कंत्राटदारांचे आहे, असा निर्णय अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला होता.
