मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी विकासकामांचा धडाका लावून राज्यात अभूतपूर्व विजय मिळवीत महायुती सरकारने दिवाळी साजरी केली असली तरी ही कामे करणारे कंत्राटदार मात्र केलेल्या कामांच्या पैशांसाठी हवादील झाले आहेत. राज्य सरकारने जुलै २०२४पासून तब्बल ९० हजार कोटींची बिले थकविल्याचा दावा करीत ५ फेब्रुवारीपासून सर्व विकासकामे थांबविण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने दिला आहे.
महायुती सरकारने गेल्या दोन वर्षांत नवनवीन योजना आणि पायाभूत सुविधांचा धडाका लावला होता. रस्ते, पूल, बांधकामे आदींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र ही कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना अद्याप पैसेच मिळालेले नसल्याचा आरोप ठेकेदारांकडून केला जात आहे. कंत्राटदारांच्या महासंघाने याबाबत मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र पाठविले असून सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामविकास, नगरविकास विभागांना विकासकामे बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. सरकारच्या विविध विभागांकडे जुलै २०२४ पासून देयकांची थकबाकी प्रलंबित आहे, त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ४६ हजार कोटी, जलजीवन मिशनचे १८ हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाचे ८ हजार ६०० कोटी, जलसंधारण विभागाचे १९ हजार ७०० कोटी, नगरविकास विभागाचे १७०० कोटी अशी देयके थकली आहेत.
ही कामे केलेल्या ४ लक्ष कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे ४ कोटी जणांना मागील ८ महिन्यापासून पैसे मिळालेले नसताना सरकार मात्र प्रसिद्धीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात असूनही सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आता काम बंद ठेवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. तर लाडकी बहीण योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याने तसेच विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा दुप्पट कामे करण्यात आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असून कंत्राटदारांची बिले थकल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
© The Indian Express (P) Ltd