मुंबई : ‘एमपीएससी’ किंवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील राज्य सरकारच्या नियमित पदांवर कुठल्याही स्थितीत कंत्राटी भरती केली जात नाही. नियमित स्वरूपाच्या पदांसाठी नियमित पदांची भरती चालूच आहे. कंत्राटी भरती ही केवळ विशिष्ट कालमर्यादा असलेल्या प्रकल्पांसाठी आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने शुक्रवारी केले.
कंत्राटी भरतीतून ११ हजार २०३ पदे भरण्याचे निश्चित झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये शुक्रवारी प्रसिद्ध झाले होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या कामगार विभागाने तात्पुरत्या प्रकल्पांसाठीच कंत्राटी भरती केली जाते, नियमित पदांवर नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> नवरात्रोत्सावानिमित्त मेट्रोच्या अतिरिक्त फेऱ्या; अंधेरी पश्चिम आणि गुंदवलीदरम्यान रात्री १२.३० ला सुटणार शेवटची मेट्रो
वस्तुत: कामगार विभागाकडे आतापर्यंत १४ विभागांचे सहा हजार ६१५ इतक्या मनुष्यबळाचे प्रस्ताव आले आहेत, ११ हजार मनुष्यबळाचे प्रस्तावच आलेले नसल्याने ती पदे भरण्याचे निश्चित झाले आहे, असे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच नोव्हेंबपर्यंत एक लाख पदभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याची सरकारची कुठलीही योजना नाही. शिवाय, ही वर्ग २, ३ आणि ४ ची पदे नाहीत, तर वर्ग ३ आणि ४ ची पदे आहेत. वर्ग २ ची पदे या माध्यमातून भरण्याची परवानगी सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेली नाही, असेही कामगार विभागाने नमूद केले आहे.
कंत्राटी पदभरती कशासाठी?
जे प्रकल्प सहा महिने किंवा २-३ वर्षे किंवा अशा मर्यादित कालावधीसाठी असतात, तेथेच अशा पद्धतीने पदभरती होते, कारण प्रकल्पाचा कालावधी संपल्यानंतर हे मनुष्यबळ अतिरिक्त ठरते. ठरावीक प्रकल्पापुरती अशा प्रकारची भरती प्रत्येक विभाग आपल्या स्तरावर करीतच होता किंवा स्थानिक स्तरावर अशा नियुक्त्या केल्या जात होत्या. त्यामुळे त्याची चर्चा फार होत नव्हती; पण त्यातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उपस्थित होऊ लागली. तसेच यातून कामगारांचे शोषणही होत होते. त्याला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा निर्णय शासन पातळीवर झाला आणि त्यातून ही संकल्पना उदयास आली, असेही कामगार विभागाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
सप्टेंबर २०२१ पासून प्रक्रिया
ही संपूर्ण प्रक्रिया, सप्टेंबर २०२१ पासून सुरू झाली. आरपीएफ मसुद्यास सरकारची मान्यता, महाटेंडर पोर्टलवर आरपीएफ मसुदा प्रकाशित, निविदापूर्व बैठक, निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत, तांत्रिक निविदा उघडणे, टेक्निकल इव्हॅल्यूशन स्टेटमेंट पोर्टलवर प्रसिद्ध, व्यावसायिक निविदा उघडणे, एजन्सीशी वाटाघाटींसाठी पहिली बैठक, दुसरी बैठक, वित्त विभागाची मान्यता इत्यादी सर्व प्रक्रिया या मे २०२२ पर्यंतच झाल्या आहेत.
सूचना २०१० मधील..
मुळात तात्पुरत्या स्वरूपात केली जाणारी कामे ही बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून करावीत, अशा सूचना २०१० मध्ये वित्त विभागाने दिल्या होत्या आणि त्यानुसार प्रत्येक विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कामासाठी अशा पदांचा आकृतिबंधही तयार केला होता.
कंत्राटी भरतीतून ११ हजार २०३ पदे भरण्याचे निश्चित झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये शुक्रवारी प्रसिद्ध झाले होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या कामगार विभागाने तात्पुरत्या प्रकल्पांसाठीच कंत्राटी भरती केली जाते, नियमित पदांवर नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> नवरात्रोत्सावानिमित्त मेट्रोच्या अतिरिक्त फेऱ्या; अंधेरी पश्चिम आणि गुंदवलीदरम्यान रात्री १२.३० ला सुटणार शेवटची मेट्रो
वस्तुत: कामगार विभागाकडे आतापर्यंत १४ विभागांचे सहा हजार ६१५ इतक्या मनुष्यबळाचे प्रस्ताव आले आहेत, ११ हजार मनुष्यबळाचे प्रस्तावच आलेले नसल्याने ती पदे भरण्याचे निश्चित झाले आहे, असे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच नोव्हेंबपर्यंत एक लाख पदभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याची सरकारची कुठलीही योजना नाही. शिवाय, ही वर्ग २, ३ आणि ४ ची पदे नाहीत, तर वर्ग ३ आणि ४ ची पदे आहेत. वर्ग २ ची पदे या माध्यमातून भरण्याची परवानगी सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेली नाही, असेही कामगार विभागाने नमूद केले आहे.
कंत्राटी पदभरती कशासाठी?
जे प्रकल्प सहा महिने किंवा २-३ वर्षे किंवा अशा मर्यादित कालावधीसाठी असतात, तेथेच अशा पद्धतीने पदभरती होते, कारण प्रकल्पाचा कालावधी संपल्यानंतर हे मनुष्यबळ अतिरिक्त ठरते. ठरावीक प्रकल्पापुरती अशा प्रकारची भरती प्रत्येक विभाग आपल्या स्तरावर करीतच होता किंवा स्थानिक स्तरावर अशा नियुक्त्या केल्या जात होत्या. त्यामुळे त्याची चर्चा फार होत नव्हती; पण त्यातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उपस्थित होऊ लागली. तसेच यातून कामगारांचे शोषणही होत होते. त्याला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा निर्णय शासन पातळीवर झाला आणि त्यातून ही संकल्पना उदयास आली, असेही कामगार विभागाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
सप्टेंबर २०२१ पासून प्रक्रिया
ही संपूर्ण प्रक्रिया, सप्टेंबर २०२१ पासून सुरू झाली. आरपीएफ मसुद्यास सरकारची मान्यता, महाटेंडर पोर्टलवर आरपीएफ मसुदा प्रकाशित, निविदापूर्व बैठक, निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत, तांत्रिक निविदा उघडणे, टेक्निकल इव्हॅल्यूशन स्टेटमेंट पोर्टलवर प्रसिद्ध, व्यावसायिक निविदा उघडणे, एजन्सीशी वाटाघाटींसाठी पहिली बैठक, दुसरी बैठक, वित्त विभागाची मान्यता इत्यादी सर्व प्रक्रिया या मे २०२२ पर्यंतच झाल्या आहेत.
सूचना २०१० मधील..
मुळात तात्पुरत्या स्वरूपात केली जाणारी कामे ही बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून करावीत, अशा सूचना २०१० मध्ये वित्त विभागाने दिल्या होत्या आणि त्यानुसार प्रत्येक विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कामासाठी अशा पदांचा आकृतिबंधही तयार केला होता.
