सहकारी संस्थांच्या ‘ब्लॅकमेलिंग’वर अंकुश

खोटय़ानाटय़ा तक्रारी करून सहकारी क्षेत्रातील बँका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून संस्थांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या तथाकथित जनसेवकांवर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. यापुढे केवळ सहकारी संस्थेच्या थकबाकीदार नसलेल्या सभासदाच्याच तक्रारींची दखल घेण्यात येईल व बिगर सभासदांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविली जाईल, अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

आणखी वाचा

प्रियंका गांधीना लोकशाहीचा आदर नाही,कंगना रानौतची टीका..

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

झारखंडमध्ये ‘राहुल विमान’ कोसळणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची टीका

पीएमसी बँक घोटाळ्यात दोन वर्षांनंतर आज सुनावणी

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

हडपसरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वर्चस्वासाठीची लढाई

‘रणजित कांबळे हे रेती माफिया, गुंडागर्दी करणारे’, आरोपासह तक्रार

राज्यातील सहकार चळवळ सध्या संकटात आहे. सहकारातील संस्था, सभासद, पतपुरवठा आणि भांडवल तसेच वसुलीच्या प्रमाणात अलीकडच्या काळात झपाटय़ाने घसरण होत असून राज्यात गेल्या वर्षभरात सहा ते सात हजार सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. आजही राज्यात विविध स्वरूपाच्या सव्वा दोन लाखांच्या आसपास सहकारी संस्था असून त्यातील ५३ हजारच्या वर संस्था तोटय़ात आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील ५० टक्के जनता कोणत्या ना कोणत्या सहकारी संस्थेची सभासद असते. मात्र अलीकडच्या काळात खोटय़ानाटय़ा तक्रारी करून सहकारी संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे झालेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये याबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयानुसार बिगर सभासद किंवा थकबाकीदाराने दिलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. थकबाकीदार सभासदाने तक्रार दिल्यानंतर आधी त्याला थकबाकी भरण्यास सांगण्यात येणार असून त्यानंतरच त्याच्या अर्जाची दखल घेतली जाणार आहे. अशाच प्रकारे पत संस्थांना पीक कर्जवसुलीतील ६ टक्के सरचार्ज वसूल करण्यासही अनुमती देण्यात आली आहे. गेले  सहा महिने या निर्णयास स्थगिती होती.

नाहक छळवणूक थांबणार

एखाद्या संस्थेने रखडलेल्या कर्जाची वसुली सुरू केली किंवा गृहनिर्माण संस्थेत काही सुविधा मिळाल्या नाहीत, मनासारखे काम झाले नाही किंवा सोसायटीने एखादी कारवाई सुरू केली तर लगेच त्या संस्थेविरुद्ध तक्रारीचे सूर निघतात. एवढेच नव्हे तर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून संस्थेविरोधात चौकशीची कारवाई करण्यास भाग पाडले जाते. कालांतराने त्याच संस्थेस ‘ब्लॅकमेल’ करून तक्रार मागे घेण्यासाठी पैशांचीही मागणी केली जाते, अशा तक्रारी आहेत. या तक्रारी थकबाकीदार वा बिगर सभासदांच्या असतात. ते ज्या संस्थेविषयी तक्रार करतात त्यांची अनेकदा त्यांना कीहीही माहिती नसते. केवळ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी अशा तक्रारी केल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे यापुढे अशा तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाणार आहे.