गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांना लगाम

शैक्षणिक वर्ष अध्र्यावर आले असताना विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य़ शुल्क वसुली करणे, विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवणे, नापासांना किंवा एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त मुलांना काढून टाकणे आदी गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांना यापुढे आर्थिक स्वरूपाच्या दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. हा दंड १ ते १० लाख रुपयांपर्यंत कितीही असू शकतो.
शाळांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘प्रोहीबिशन ऑफ अनफेअर पॅ्रक्टिसेस इन स्कूल बिल, २०१२’मधील या तरतुदी जसाच्या तशा मंजूर झाल्यास या ना त्या कारणाने वेठीस धरणाऱ्या शाळांकडून विद्यार्थी-पालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास’ मंत्रालयाने या विधेयकाचा अंतिम मसुदा नुकताच आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या विधेयकातील तरतुदी पाहता सामान्यांपासून एड्सग्रस्त, विशेष मुलांना कुठल्याही कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये याची काळजी घेण्यात आल्याचे लक्षात येते. महत्त्वाची बाब म्हणजे पूर्व प्राथमिक वर्गानाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. ‘केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळा’ने (कॅबे) या विधेयकाला अंतिम स्वरूप दिले असून यावर संबंधितांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात येत आहेत. विधेयकातील तरतुदीनुसार शाळा सुरू होण्याआधी किमान ६० दिवस आधी शाळांनी आपले शुल्क जाहीर करणे बंधनकारक असेल. तसेच, शाळांना त्यांनी आकारलेल्या शुल्काची पावती देणे, एखाद्या विद्यार्थ्यांने प्रवेश रद्द केल्यास त्याने भरलेले शुल्क परत करणेही शाळांना सक्तीचे करण्यात आले आहे. या शिवाय डोनेशन आकारणे, ठरावीक दुकानातून गणवेश वा पुस्तक, वह्य़ा आदी शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती, विद्यार्थ्यांची लैंगिक छळवणूक, कुठल्याही कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर किंवा वा अन्य प्रमाणपत्र अडवून ठेवणे, कुठल्याही परीक्षेपासून मज्जाव करणे, आदी बाबी अनुचित व गैरप्रकारांच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. यासाठी शाळांना एक ते १० लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद यात आहे.
शिक्षकांना दिलासा
संबंधित विधेयकाच्या मूळ प्रस्तावात मुलांना शारीरिक वा मानसिक शिक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. मात्र, या तरतुदीवर देशभरातून टीकेची झोड उठवण्यात आली. त्यामुळे सुधारित विधेयकातून ही तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात शिक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक स्वरूपाच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.