जात पंचायतींचे निर्णय आणि धाकदपटशाहीमुळे समाजघातक परिस्थिती निर्माण होत असून या जात पंचायतींना आवरा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला बजावले. यापूर्वीही न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला फटकारले होते. या संदर्भातील कायदाच अस्तित्वात नसल्याबाबतही सरकारची कानउघाडणी केली होती.
पंचायतीच्या परवानगीशिवाय स्थानिक निवडणुका लढविल्या म्हणून बहिष्कार टाकण्यात आलेल्या हरिहरेश्वर येथील कुणबी समाजाच्या चार गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पंचायतीतर्फे घालण्यात आलेल्या बहिष्कारामुळे आपण व आपल्या कुटुंबीयांना कुठल्याही सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. परिणामी आपल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्यात येत असल्याचा आरोप या गावकऱ्यांनी केला आहे.
न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने जात पंचायतीकडून केले जाणारे अत्याचार वाढत असतानाही त्याला आळा घालण्यासाठी काहीही पावले न उचलणाऱ्या राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धारेवर धरले. मागील सुनावणीच्या वेळेस दिलेल्या आदेशानुसार महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी मंगळवारी स्वत: हजर होत ‘सोशल डिसॅबिलिटी’ विधेयक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच सर्व पोलीस ठाण्यांना एक परिपत्रक पाठविण्यात येत असून जात पंचायतीच्या सदस्यांविरोधातील तक्रारी भादंविच्या कलम १२० (ब), ५०३, ३४ आणि १५३ (ए) अंतर्गत दाखल करून घेण्याचे आदेशही देण्यात येणार आहेत.
‘त्या’ प्रकरणीही गुन्हा दाखल करा
या वेळी याचिकादारांच्या वकिलांनी फेब्रुवारी महिन्यात कोल्हापूर येथील एका विवाहितेवर जात पंचायतीने केलेल्या अत्याचारांची माहिती दिली. या विवाहितेला लग्नानंतरही शिक्षण पुढे सुरू ठेवायचे होते; परंतु जात पंचायतीने त्याबाबत निर्णय देताना तिला घटस्फोट घेण्यास सांगितले. शिवाय तिला एक लाख रुपयांचा दंडही सुनावला. एवढेच नव्हे, तर जात पंचायतीचा आदेश पाळला नाही तर आईची नग्न धिंड काढण्याची धमकीही तिला दिली. या घटनेचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालय म्हणाले..
या समस्येचे निर्मूलन कसे करणार? यासाठी एक ठोस यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. ती वेळीच उभारण्यात आली नाही तर लोकांना त्याचे परिणाम यापुढेही असेच सोसावे लागतील. राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेने लोकांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे येण्याबाबत विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. राज्य सरकार आणि पोलिसांकडून तक्रार दाखल करण्यात येईल अशी हमी मिळाली, तरच लोक कुठल्याही दबावाशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करण्याकरिता सरसावतील.
