मुंबईतील शिवडी ते न्हावाशेवा या २२ किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूच्या (एमटीएचएल) बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत सुरक्षेच्या कारणास्तव चीनच्या एका कंपनीला लाल झेंडा दाखवण्यात आलेला असताना, मुंबई महानगर पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी अशा सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या (कोस्टल रोड) निविदा प्रक्रियेत एका वाद्ग्रस्त चिनी कंपनीने भाग घेतल्याचे समोर आले असून त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मुंबईमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, वाहतुकीला गती देण्यासाठी आठ पदरी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेमार्फत त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबईतील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीदरम्यानच्या ९.९८ किलोमीटर लांबीच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. आता ती अंतिम टप्प्यात असून मार्चअखेपर्यंत सहभागी कंपन्यांच्या आर्थिक प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच निविदा प्रक्रियेत यशस्वी कंपनीला सागरी किनारा मार्गाचे काम देण्यात येईल.
चीनची ‘चायना गेशुबा ग्रुप कंपनी लि.’ ही कंपनी सोमा कन्स्ट्रक्शन या भारतीय कंपनीच्या भागीदारीत सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाली आहे. ही कंपनी सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दासु जलविद्युत प्रकल्प, आझाद-पट्टन जलविद्युत प्रकल्पांच्या कामात सहभागी आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनवा प्रांतात चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्टा (सीपेक) क्षेत्रात येणाऱ्या एका जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामातही ‘चायना गेशुबा ग्रुप कंपनी लि.’चा सहभाग आहे. त्याहूनही लक्षणीय म्हणजे, नेपाळमधील एका जलविद्युत प्रकल्पाचे त्यांचे काम अनियमितता व अपारदर्शक कारभारामुळे नेपाळ सरकारने काढून घेतले होते.
सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचे काय?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या १७ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या ‘एमटीएचएल’ शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतू प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेत ‘गायत्री प्रोजेक्ट्स लि.’ या भारतीय कंपनीच्या भागीदारीत ‘चायना रेल्वे मेजर ब्रिज इंजिनीअरिंग ग्रुप’ ही कंपनी सहभागी झाली होती. पण केंद्रीय गृह खात्याने चिनी कंपनीचा समावेश असलेल्या या संयुक्त कंपनीला सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल झेंडा दाखवला होता. त्यामुळे त्यांना निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागले होते. असे असताना ‘चायना गेशुबा ग्रुप कंपनी लि.’ या चिनी कंपनीला कोणत्या आधारावर सूट मिळाली आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचे काय, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या या टप्प्यात मलबार हिलखालून एक बोगदाही प्रस्तावित आहे. या भागात राजभवन या राज्यपालांच्या निवासस्थानसह मुख्यमंत्री, मंत्र्यांची निवासस्थाने आहेत. अशा सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसरातील काम चिनी कंपनीला देणे कसे काय चालू शकेल, असा प्रश्न आहे.
‘गृहखात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागू’
केंद्र सरकारचे सुरक्षेविषयक प्रमाणपत्र बंधनकारक सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पात चिनी कंपनी सहभागी आहे हे खरे आहे. यापूर्वी काही प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांना केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी नाकारली याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवताना आम्ही कोणत्याही देशाच्या कंपनीला त्या प्रवेश नाकारू शकत नाही. मात्र, अंतिम आर्थिक प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या गृह खात्याचे सुरक्षेबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणणे आम्ही प्रत्येक परदेशी कंपनीला बंधनकारक केले आहे. तशी अट ठेवली आहे. संबंधित चिनी कंपनीने ते प्रमाणपत्र आणले तरच त्यांना अंतिम प्रक्रियेत सामील होता येईल. अन्यथा त्यांना बाहेर काढण्यात येईल, असे मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
मुंबईमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, वाहतुकीला गती देण्यासाठी आठ पदरी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेमार्फत त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबईतील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीदरम्यानच्या ९.९८ किलोमीटर लांबीच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. आता ती अंतिम टप्प्यात असून मार्चअखेपर्यंत सहभागी कंपन्यांच्या आर्थिक प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच निविदा प्रक्रियेत यशस्वी कंपनीला सागरी किनारा मार्गाचे काम देण्यात येईल.
चीनची ‘चायना गेशुबा ग्रुप कंपनी लि.’ ही कंपनी सोमा कन्स्ट्रक्शन या भारतीय कंपनीच्या भागीदारीत सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाली आहे. ही कंपनी सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दासु जलविद्युत प्रकल्प, आझाद-पट्टन जलविद्युत प्रकल्पांच्या कामात सहभागी आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनवा प्रांतात चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्टा (सीपेक) क्षेत्रात येणाऱ्या एका जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामातही ‘चायना गेशुबा ग्रुप कंपनी लि.’चा सहभाग आहे. त्याहूनही लक्षणीय म्हणजे, नेपाळमधील एका जलविद्युत प्रकल्पाचे त्यांचे काम अनियमितता व अपारदर्शक कारभारामुळे नेपाळ सरकारने काढून घेतले होते.
सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचे काय?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या १७ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या ‘एमटीएचएल’ शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतू प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेत ‘गायत्री प्रोजेक्ट्स लि.’ या भारतीय कंपनीच्या भागीदारीत ‘चायना रेल्वे मेजर ब्रिज इंजिनीअरिंग ग्रुप’ ही कंपनी सहभागी झाली होती. पण केंद्रीय गृह खात्याने चिनी कंपनीचा समावेश असलेल्या या संयुक्त कंपनीला सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल झेंडा दाखवला होता. त्यामुळे त्यांना निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागले होते. असे असताना ‘चायना गेशुबा ग्रुप कंपनी लि.’ या चिनी कंपनीला कोणत्या आधारावर सूट मिळाली आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचे काय, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या या टप्प्यात मलबार हिलखालून एक बोगदाही प्रस्तावित आहे. या भागात राजभवन या राज्यपालांच्या निवासस्थानसह मुख्यमंत्री, मंत्र्यांची निवासस्थाने आहेत. अशा सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसरातील काम चिनी कंपनीला देणे कसे काय चालू शकेल, असा प्रश्न आहे.
‘गृहखात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागू’
केंद्र सरकारचे सुरक्षेविषयक प्रमाणपत्र बंधनकारक सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पात चिनी कंपनी सहभागी आहे हे खरे आहे. यापूर्वी काही प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांना केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी नाकारली याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवताना आम्ही कोणत्याही देशाच्या कंपनीला त्या प्रवेश नाकारू शकत नाही. मात्र, अंतिम आर्थिक प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या गृह खात्याचे सुरक्षेबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणणे आम्ही प्रत्येक परदेशी कंपनीला बंधनकारक केले आहे. तशी अट ठेवली आहे. संबंधित चिनी कंपनीने ते प्रमाणपत्र आणले तरच त्यांना अंतिम प्रक्रियेत सामील होता येईल. अन्यथा त्यांना बाहेर काढण्यात येईल, असे मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
