गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पात तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीचा तपशील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी उघड केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा ही बाब सक्तवसुली संचालनालयापासून दडवून ठेवण्यात आली होती. सत्तांतरानंतर ही बाब उघडकीस आली आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील पुनर्वसन कक्षाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांच्या पत्राचा उल्लेख करीत संचालनालयाने, शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा या प्रकल्पाशी कसा संबंध आहे हे याबाबत खुलासा केला आहे. तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा हवाला आरोपपत्रात दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- पत्रा चाळ प्रकरणातील आरोपावर शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

आणखी वाचा

‘लोकसत्ता’कडे आरोपपत्राची प्रत

या आरोपपत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. ही कागदपत्रे ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये उपलब्ध झाल्याचा दावा संचालनालयाने केला आहे. त्यानुसार १२ ॲागस्ट २००६ रोजी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात बैठक झाली. या बैठकीत तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी तसेच संजय राऊत व विकासक विपुन ठक्कर उपस्थित होते. या बैठकीत संजय राऊत व इतरांनी, १९८८च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना व्यवहार्य होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी, शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय गृहनिर्माण सचिव नव्हे तर शासनस्तरावर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले व बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर २००७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली व शासन निर्णयातील सुधारणांमुळे आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा घेतला. म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करावा व शासनाकडे पाठवावा, असे ठरले. त्यानंतर १० एप्रिल २००८ मध्ये म्हाडा, गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला, याकडे आरोपपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

म्हाडाचे तपाशील

हेही वाचा- पत्रा चाळ घोटाळा: “शरद पवारांमध्ये हिंमत असेल तर…”; संजय राऊतांचं नाव घेत किरीट सोमय्यांचं राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांना आव्हान

शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर घेणार

केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी, शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय गृहनिर्माण सचिव नव्हे तर शासन स्तरावर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले व बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर २००७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली व शासन निर्णयातील सुधारणांमुळे आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा घेतला. म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करावा व शासनाकडे पाठवावा, असे ठरले. त्यानंतर १० एप्रिल २००८ मध्ये म्हाडा, गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला, याकडे आरोपपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

हेही वाचा- म्हाडा अधिकाऱ्यांमुळेच राऊत अडचणीत?

या प्रकल्पाचे मूळ विकासक विपून ठक्कर हे नावापुरते होते. हा प्रकल्प नंतर वाधवान बंधूंच्या ‘एचडीआयएल’कडे सुपूर्द करायचा होता. हेही एका आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबर आरोपपत्रात साक्षीदाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हेही वाचा- पत्रा चाळ प्रकरणातील आरोपावर शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

आणखी वाचा

‘लोकसत्ता’कडे आरोपपत्राची प्रत

या आरोपपत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. ही कागदपत्रे ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये उपलब्ध झाल्याचा दावा संचालनालयाने केला आहे. त्यानुसार १२ ॲागस्ट २००६ रोजी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात बैठक झाली. या बैठकीत तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी तसेच संजय राऊत व विकासक विपुन ठक्कर उपस्थित होते. या बैठकीत संजय राऊत व इतरांनी, १९८८च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना व्यवहार्य होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी, शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय गृहनिर्माण सचिव नव्हे तर शासनस्तरावर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले व बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर २००७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली व शासन निर्णयातील सुधारणांमुळे आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा घेतला. म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करावा व शासनाकडे पाठवावा, असे ठरले. त्यानंतर १० एप्रिल २००८ मध्ये म्हाडा, गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला, याकडे आरोपपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

म्हाडाचे तपाशील

हेही वाचा- पत्रा चाळ घोटाळा: “शरद पवारांमध्ये हिंमत असेल तर…”; संजय राऊतांचं नाव घेत किरीट सोमय्यांचं राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांना आव्हान

शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर घेणार

केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी, शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय गृहनिर्माण सचिव नव्हे तर शासन स्तरावर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले व बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर २००७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली व शासन निर्णयातील सुधारणांमुळे आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा घेतला. म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करावा व शासनाकडे पाठवावा, असे ठरले. त्यानंतर १० एप्रिल २००८ मध्ये म्हाडा, गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला, याकडे आरोपपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

हेही वाचा- म्हाडा अधिकाऱ्यांमुळेच राऊत अडचणीत?

या प्रकल्पाचे मूळ विकासक विपून ठक्कर हे नावापुरते होते. हा प्रकल्प नंतर वाधवान बंधूंच्या ‘एचडीआयएल’कडे सुपूर्द करायचा होता. हेही एका आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबर आरोपपत्रात साक्षीदाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.