निशांत सरवणकर
मुंबई : गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पात तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीचा तपशील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर उघड केल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा ही बाब सक्तवसुली संचालनालयापासून दडवून ठेवण्यात आली होती, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील पुनर्वसन कक्षाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांच्या पत्राचा उल्लेख करीत सक्तवसुली संचालनालयाने, शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा या प्रकल्पाशी कसा संबंध आहे हे दाखवताना तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा हवाला आरोपपत्रात दिला आहे. या आरोपपत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. ही कागदपत्रे ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये उपलब्ध झाल्याचा दावा संचालनालयाने केला आहे.
हेही वाचा >>> लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व; न्यायालयाच्या निकालावर एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया
या उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार १२ ऑगस्ट २००६ रोजी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात बैठक झाली. या बैठकीत तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी तसेच संजय राऊत व विकासक विपुन ठक्कर उपस्थित होते. या बैठकीत संजय राऊत व इतरांनी, १९८८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना व्यवहार्य होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी, शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय गृहनिर्माण सचिव नव्हे तर शासनस्तरावर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले व बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली व शासन निर्णयातील सुधारणांमुळे आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा घेतला. म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करावा व शासनाकडे पाठवावा, असे ठरले. त्यानंतर १० एप्रिल २००८ मध्ये म्हाडा, गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला, याकडे आरोपपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे मूळ विकासक विपुन ठक्कर हे नावापुरते होते. हा प्रकल्प नंतर वाधवान बंधूंच्या ‘एचडीआयएल’कडे सुपूर्द करायचा होता, हेही एका साक्षीदाराचा उल्लेख करून संचालनालयाने आरोपपत्रात स्पष्ट केले आहे. पत्रा चाळ प्रकरणात संचालनालयाने म्हाडाच्या पुनर्वसन कक्षातील आजी-माजी कार्यकारी अभियंत्यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता. या जबाबावरूनही पत्रा चाळ प्रकल्पासाठी संजय राऊत यांचा दबाव होता, असा आरोप संचालनालयाने केला आहे. मात्र त्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आढळून आला नाही. विद्यमान कार्यकारी अभियंता सानप यांनी अलीकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> रिक्षाची दोन, तर टॅक्सीची तीन रुपयांनी भाडेवाढ; कुल कॅबचा प्रवासही शनिवारपासून महाग
घोटाळय़ाशी संबंध जोडणारा पुरावाच नाही; संजय राऊत यांचा विशेष न्यायालयात युक्तिवाद
मुंबई : पत्रा चाळ पुनर्विकास घोटाळय़ात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचा किंवा त्यांनी गुंतवणूक केल्याचे दाखवणारा कोणताही पुरावा नाही, असा दावा राऊत यांच्या वतीने मंगळवारी विशेष न्यायालयात करण्यात आला. तसेच राऊत यांच्या विरोधातील साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगतीवरही बोट ठेवण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर राऊत यांनी नियमित जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. राऊत यांच्या वतीने वकील अशोक मुंदरगी यांनी मंगळवारी युक्तिवाद करताना राऊत यांचा या घोटाळय़ात काहीही संबंध नसताना ईडीने त्यांना आरोपी केल्याचा दावा केला. एवढेच नव्हे, तर ईडीने या प्रकरणी साक्षीदारांच्या नोंदवलेल्या जबाबांवरही आक्षेप घेतला. त्यात प्रामुख्याने राऊत यांच्यावर हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप करणाऱ्या स्वप्ना पाटकर यांच्या जबाबाचा समावेश होता.
हेही वाचा >>> कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार कायम; महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द
पाटकर आणि राऊत यांच्या पत्नी वर्षां यांनी एकत्रितपणे अलिबाग येथे जमीन विकत घेतली. पाटकर यांची याबाबत चौकशी करण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी सुरुवातीला आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. मात्र नंतर पतीने व्यवहार केल्याचा दावा केला. वेळोवेळी जबाब बदलणाऱ्या पाटकर यांचा जबाब विश्वासार्ह कसा? असा प्रश्नही मुंदरगी यांनी या वेळी उपस्थित केला. गुरू आशीष कंपनीतून राऊत यांचे निकटवर्तीय असलेले प्रवीण राऊत हे २०१० रोजीच बाहेर पडले. राऊत आणि प्रवीण राऊत यांच्यातील दाखवला जाणारा व्यवहारही २०१४ सालचा आहे याकडेही मुंदरगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच संजय राऊत यांच्या विरोधात घोटाळय़ात सहभागी असल्याचा, त्यांनी प्रकल्पात गुंतवणूक किंवा आर्थिक व्यवहार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे राऊत यांच्यावरील ईडीने केलेले आरोप निराधार असल्याच्या दाव्याचा मुंदरगी यांनी पुनरुच्चार केला.
१० ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
राऊत यांच्या अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी ईडीने वेळ मागितल्यावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी राऊत यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी ठेवली. त्या वेळी ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
मुंबई : गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पात तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीचा तपशील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर उघड केल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा ही बाब सक्तवसुली संचालनालयापासून दडवून ठेवण्यात आली होती, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील पुनर्वसन कक्षाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांच्या पत्राचा उल्लेख करीत सक्तवसुली संचालनालयाने, शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा या प्रकल्पाशी कसा संबंध आहे हे दाखवताना तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा हवाला आरोपपत्रात दिला आहे. या आरोपपत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. ही कागदपत्रे ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये उपलब्ध झाल्याचा दावा संचालनालयाने केला आहे.
हेही वाचा >>> लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व; न्यायालयाच्या निकालावर एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया
या उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार १२ ऑगस्ट २००६ रोजी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात बैठक झाली. या बैठकीत तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी तसेच संजय राऊत व विकासक विपुन ठक्कर उपस्थित होते. या बैठकीत संजय राऊत व इतरांनी, १९८८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना व्यवहार्य होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी, शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय गृहनिर्माण सचिव नव्हे तर शासनस्तरावर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले व बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली व शासन निर्णयातील सुधारणांमुळे आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा घेतला. म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करावा व शासनाकडे पाठवावा, असे ठरले. त्यानंतर १० एप्रिल २००८ मध्ये म्हाडा, गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला, याकडे आरोपपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे मूळ विकासक विपुन ठक्कर हे नावापुरते होते. हा प्रकल्प नंतर वाधवान बंधूंच्या ‘एचडीआयएल’कडे सुपूर्द करायचा होता, हेही एका साक्षीदाराचा उल्लेख करून संचालनालयाने आरोपपत्रात स्पष्ट केले आहे. पत्रा चाळ प्रकरणात संचालनालयाने म्हाडाच्या पुनर्वसन कक्षातील आजी-माजी कार्यकारी अभियंत्यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता. या जबाबावरूनही पत्रा चाळ प्रकल्पासाठी संजय राऊत यांचा दबाव होता, असा आरोप संचालनालयाने केला आहे. मात्र त्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आढळून आला नाही. विद्यमान कार्यकारी अभियंता सानप यांनी अलीकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> रिक्षाची दोन, तर टॅक्सीची तीन रुपयांनी भाडेवाढ; कुल कॅबचा प्रवासही शनिवारपासून महाग
घोटाळय़ाशी संबंध जोडणारा पुरावाच नाही; संजय राऊत यांचा विशेष न्यायालयात युक्तिवाद
मुंबई : पत्रा चाळ पुनर्विकास घोटाळय़ात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचा किंवा त्यांनी गुंतवणूक केल्याचे दाखवणारा कोणताही पुरावा नाही, असा दावा राऊत यांच्या वतीने मंगळवारी विशेष न्यायालयात करण्यात आला. तसेच राऊत यांच्या विरोधातील साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगतीवरही बोट ठेवण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर राऊत यांनी नियमित जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. राऊत यांच्या वतीने वकील अशोक मुंदरगी यांनी मंगळवारी युक्तिवाद करताना राऊत यांचा या घोटाळय़ात काहीही संबंध नसताना ईडीने त्यांना आरोपी केल्याचा दावा केला. एवढेच नव्हे, तर ईडीने या प्रकरणी साक्षीदारांच्या नोंदवलेल्या जबाबांवरही आक्षेप घेतला. त्यात प्रामुख्याने राऊत यांच्यावर हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप करणाऱ्या स्वप्ना पाटकर यांच्या जबाबाचा समावेश होता.
हेही वाचा >>> कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार कायम; महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द
पाटकर आणि राऊत यांच्या पत्नी वर्षां यांनी एकत्रितपणे अलिबाग येथे जमीन विकत घेतली. पाटकर यांची याबाबत चौकशी करण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी सुरुवातीला आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. मात्र नंतर पतीने व्यवहार केल्याचा दावा केला. वेळोवेळी जबाब बदलणाऱ्या पाटकर यांचा जबाब विश्वासार्ह कसा? असा प्रश्नही मुंदरगी यांनी या वेळी उपस्थित केला. गुरू आशीष कंपनीतून राऊत यांचे निकटवर्तीय असलेले प्रवीण राऊत हे २०१० रोजीच बाहेर पडले. राऊत आणि प्रवीण राऊत यांच्यातील दाखवला जाणारा व्यवहारही २०१४ सालचा आहे याकडेही मुंदरगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच संजय राऊत यांच्या विरोधात घोटाळय़ात सहभागी असल्याचा, त्यांनी प्रकल्पात गुंतवणूक किंवा आर्थिक व्यवहार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे राऊत यांच्यावरील ईडीने केलेले आरोप निराधार असल्याच्या दाव्याचा मुंदरगी यांनी पुनरुच्चार केला.
१० ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
राऊत यांच्या अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी ईडीने वेळ मागितल्यावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी राऊत यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी ठेवली. त्या वेळी ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
