वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रकरण: जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार करा,उच्च न्यायालयाचे ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश

हिंदू कृती दलाचे नेते आणि वकील कुश खंडेलवाल यांनी ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, वादग्रस्त वक्तव्य करून दोन गटांमध्ये सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आव्हाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने खंडेलवाल यांच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश ठाणे महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले.

आणखी वाचा

न्यायालय म्हणाले,‘आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य’…

वाल्मीक कराड: राखेच्या अवैध वाहतुकीतून दहशतीचा धुरळा!

राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…

हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश

लाचखोरीप्रकरणात प्रतिबंधक अधिकाऱ्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल, सीबीआयची कारवाई

“शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच साक्षीदार करा,” उच्च न्यायालयाने असा सल्ला का दिला?

मिरा भाईंदर पालिका आयुक्तांचे बनावट व्हॉट्सअप; अधिकाऱ्यांकडेच पैशांची मागणी

पुणे : विरोध ‘पब’ला नाही; गैरप्रकारांना, पोलीस आयुक्तांचे प्रतिपादन, पबसाठी नियमावली आवश्यकच

हेही वाचा >>>अनुच्छेद ३७० रद्द करून कोणी, काय मिळवले? जम्मू-काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांचा सवाल

एटीएसने २०१८ मध्ये नालासोपारा येथून गोरक्षक वैभव राऊत याला अटक केली होती. तसेच, नालासोपारा येथील त्याच्या घरातून स्फोटकेही हस्तगत केली होती. हिंदूराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आणि देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याच्या आरोपांतर्गत वैभव याच्यासह इतर आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु, तपास प्रगती पथावर असतानाच या स्फोटकांचा एका मराठा नेत्याच्या घातपातासाठी वापर करण्यात येणार होता, असे वक्तव्य आव्हाड यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर खंडेलवाल यांनी पोलिसांकडे तक्रार करून दोन गटांत तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी आव्हाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी त्यास नकार दिल्याने खंडेलवाल यांनी ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. परंतु, हा मुद्दा आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्याचे नमूद करून ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खंडेलवाल यांची मागणी फेटाळली. त्यामुळे, त्याविरोधात खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.