मुंबई : मुघल बादशाह औरंगजेबबाबत केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे मानखुर्द-शिवाजीनगरचे आमदार अबू आझमी यांना अटकेपासून संरक्षण देताना सत्र न्यायालयाने कानउघाडणी केली आहे. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ राजकारण्याचे कोणतेही बेजबाबदार विधान दंगली भडकवू शकते. त्यामुळे, आझमी यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना मुलाखती देताना संयम आणि सावधगिरी बाळगावी, अशी ताकीद न्यायालयाने त्यांना दिली.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. जी. रघुवंशी यांनी आझमी यांना मंगळवारी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाच्या तपशीलवार आदेशाची प्रत गुरूवारी उपलब्ध झाली. त्यात, न्यायालयाने आझमी यांची कानउघाडणी करताना त्यांना संयमाने वागण्याची ताकीद दिली. आझमी यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना मुलाखत देताना केलेल्या काही विधानांशी संबंधित हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी पोलीस कोठडी देऊन चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, आझमी हे एक राजकारणी आणि व्यापारी आहेत व पळून जाणे अशक्य आहे हे लक्षात घेऊन त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले जात आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता कोणतेही बेजबाबदार विधान दंगली भडकवू शकते आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करू शकते. त्यामुळे, आझमी यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना मुलाखती देताना स्वतःवर संयम बाळगण्याची ताकीद आपण त्यांना देऊ इच्छितो, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्याचवेळी, आझमी हे जबाबदारीने वागतील, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
दुसरीकडे, प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून आझमी यांनी दिलेल्या मुलाखतीवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु, तपास अधिकाऱ्याकडे कथित मुलाखतीची चित्रफित नव्हती आणि ती न पाहताच गुन्हा नोंदवणे हे आश्चर्यकारक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने पोलिसांवर कृतीवर बोट ठेवताना ओढले.
दरम्यान, औरंगजेबबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकऱणी आझमी यांच्याविरोधात मुंबईत गुन्हा दाखल कऱण्यात आला होता. त्यामुळे, आझमी यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी तो अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या अर्जाची दखल घेऊन त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला, त्याचवेळी, १२ ते १५ मार्चदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.
प्रकरण काय ?
आपल्याला चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. औरंगजेबने अनेक मंदिरे बांधली होती. त्यामुळे, आपण औरंगजेबला क्रूर शासक मानत नाही. तसेच, छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील युद्ध ही राज्य कारभाराशी संबंधित होती. त्याला कुठेही हिंदू आणि मुस्लिम अशी किनार नव्हती, असे वक्तव्य आझमी यांनी केले होते. त्यानंतर भाजप व शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभेत आझमी यांच्या वक्तव्यावरून गोंधळ घातला होता. आझमी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी देखील केली जात होती. त्यानंतर विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत अबू आझमी यांचे निलंबन करण्यात आले. दरम्यान, आपण कोणतही चुकीचे वक्तव्य केले नसल्याचा दावा अबू आझमी यांनी केला होता. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांनी अटक टाळण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.
आझमी यांचा दावा
आझमी यांनी पूर्वनियोजित मुलाखती किंवा पॉडकास्ट दरम्यान काहीही विधान केले नव्हते, तर राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पत्रकारांनी अचानक विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी औरंगझेबबाबतचे विधान केले. यावरून आझमी यांनी कोणत्याही व्यक्तिमत्त्वाचा जाणूनबुजून अपमान करण्याचा किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या पूर्वनियोजित हेतूशिवाय उत्स्फूर्तपणे पत्रकारांशी संवाद साधला होता, असा दावा आझमी यांचे वकील मुबीन सोलकर यांनी युक्तिवाद करताना केला होता, तक्रारदाराने आझमी यांच्या मुलाखतींचे संपूर्ण संभाषणाची प्रत किंवा चित्रफीत पोलिसांसमोर सादर केली नाही, तर निवडकपणे काही विधाने सादर केली आणि ती संदर्भाबाहेर उद्धृत केली होती. त्यामुळे, पोलिसांनी आझमी यांच्याविरुद्ध घाईघाईने गुन्हा नोंदवला असून खरोखरच काही गुन्हा घडला आहे की नाही हे तपासले नाही, असेही सोलकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता