देशातील २९ वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणा सरकारने विजयादशमीच्या मुहूर्तावर नव्या २१ नव्या जिल्ह्य़ांची निर्मिती केली. तेलंगणातील जिल्ह्य़ांची संख्या आता ३१ झाली आहे. महाराष्ट्र हे लोकसंख्येच्या तुलनेत दुसरे, तर भौगोलिकदृष्टय़ा तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून ओळखले जाते. पण छोटय़ा राज्यांनी जिल्ह्य़ांच्या संख्येत महाराष्ट्राशी जवळपास बरोबरी केली आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांची सध्या संख्या किती?

shiv sena shinde group claim 73 thousand duplicate voters in navi mumbai
गावाकडच्या दुबार मतदारांमुळे नवी मुंबईत खळबळ
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
passengers in E-Shivneri, E-Shivneri,
ई-शिवनेरीमध्ये अनधिकृतपणे प्रवासी बसवले
maharshtra electoral history
महाराष्ट्राची निर्मिती, काँग्रेसचे वर्चस्व, हिंदुत्वाचा उदय; महाराष्ट्र निवडणुकीचा इतिहास काय सांगतो?
Mumbai Metropolitan Region Development Authority Still waiting for Mogharpada car shed site Mumbai print news
मोघरपाडा कारशेडच्या जागेची प्रतीक्षा कायम; हस्तांतरणाबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध होऊन वर्ष उलटले तरी जागेचा ताबा नाही
Mumbai Vehicle Number Purchase, Vehicle Number,
मुंबई : पसंतीच्या वाहन क्रमांकांची खरेदी कमी; महसूल जास्त, दोन महिन्यांत १० कोटी रुपयांचा महसूल
maharashtra assembly election 2024 traffic diversions in pune city on occasion of pm modi visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद
Khed Parshuram Ghat accident, Khed Parshuram Ghat,
खेड परशुराम घाटात दाट धुक्यामुळे चार वाहनांचा विचित्र अपघात; वाहनांचे मोठे नुकसान तर जीवितहानी टळली

राज्यात १ ऑगस्ट २०१४ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीनंतर जिल्ह्य़ांची संख्या ही ३६ झाली आहे. राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी १ मे १९६० रोजी २६ जिल्हे अस्तित्वात होते. सुवर्ण महोत्सव साजरा केलेल्या राज्यात नव्या फक्त १० जिल्ह्य़ांची निर्मिती झाली आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर लातूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, हिंगोली, नंदुरबार, वाशिम, मुंबई उपनगर, जालना, गोंदिया आणि पालघर या नव्या जिल्ह्य़ांची निर्मिती झाली.

छोटय़ा जिल्ह्य़ांचा कितपत उपयोग होतो?

प्रशासकीयदृष्टय़ा नागरिकांना छोटय़ा जिल्ह्य़ांचा चांगलाच उपयोग होतो. अर्थात, सरकारी यंत्रणेवरील आर्थिक भार वाढतो. कारण जिल्हा मुख्यालयात सर्व पायाभूत सोयीसुविधा, शासकीय कार्यालये, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, नव्या पदांचा निर्मिती करावी लागते. ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती करण्यात आली तेव्हा सुमारे ५०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. छोटय़ा जिल्ह्य़ांमुळे नागरिकांना मुख्यालयात जाणे सोयीचे पडते. पालघर जिल्हा निर्मितीपूर्वी जव्हार, पालघर किंवा तलासरीच्या नागरिकांना ठाण्यात येण्यासाठी १२५ ते १५० किमी प्रवास करावा लागत असे. तेलंगणामध्ये चार ते पाच लाख लोकसंख्या गृहीत धरून नव्या जिल्ह्य़ांची निर्मिती करण्यात आली आहे. छोटय़ा जिल्ह्य़ांमुळे नागरिकांची कामे अधिक जलदगतीने होतात, असा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रात जिल्हानिर्मितीत कोणते अडथळे आहेत?

राज्यात पाणी, रस्ते वा कोणतीही कामे असोत, राजकारण आड येतेच. राजकारणामुळेच जिल्हानिर्मितीची प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नाही. ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन केल्यावर पालघर मुख्यालयाला विरोध झाला होता, पण  पृथ्वीराज चव्हाण ठाम राहिल्याने तेव्हा पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला.

देशातील अन्य राज्यांमधील जिल्ह्य़ांची संख्या कशी आहे?

  1. १महाराष्ट्रापेक्षा तुलनेत कमी आकाराच्या किंवा लोकसंख्येत कमी असलेल्या काही राज्यांमध्ये जिल्ह्य़ांची संख्या प्रशासकीय कारणाने वाढविण्यात आली आहे. लोकसंख्या आणि भौगोलिक आकाराने मोठय़ा असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ७५ जिल्हे आहेत.
  2. २आसामसारख्या छोटय़ा राज्यात महाराष्ट्राच्या जवळपास बरोबरीने ३५ जिल्हे आहेत. ओडिसा या छोटय़ा राज्यातही ३० जिल्हे आहेत. कर्नाटक (३०), बिहार (३८), गुजरात (३३), मध्य प्रदेश (५१), राजस्थान (३३), तामिळनाडू (३२) जिल्हे आहेत.
  3. ३काही वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या झारखंडमध्ये २४, तर शेजारील छत्तीसगड या राज्यात २७ जिल्हे आहेत. महाराष्ट्राच्या तुलनेत सर्वच निकषांमध्ये कमी असलेल्या तेलंगणामध्ये आता ३१ जिल्हे झाले आहेत. गुजरातमधील कच्छ हा देशातील सर्वात मोठा भौगोलिक सीमा असलेला जिल्हा आहे.
  4. पुण्याचे विभाजन करून बारामती, बीडचे विभाजन करून परळी, नाशिकमधून मालेगाव, नगरचे विभाजन करून श्रीरामपूर जिल्ह्य़ांचा निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित होते.
  5. नागपूरचे विभाजन करण्याची मागणी पुढे आली होती. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यातून नव्या जिल्ह्य़ांचे प्रस्ताव कागदावरच राहिले. जिल्हा विभाजनाबरोबरच तालुकानिर्मिती किंवा तालुक्यांच्या विभाजनात राजकारणाचा अडसर येतो.

संकलन : संतोष प्रधान