मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत लिपिक पदासाठी मोठी भरती होणार आहे. मात्र पात्रता अटींमुळे ही भरती वादात सापडली आहे. ‘कार्यकारी सहायक’ (लिपिक) या संवर्गातील १ हजार ८४६ जागा सरळसेवेने भरली जाणार असून या पदासाठी मुंबई महापालिकेने ठेवलेल्या जाचक अटींमुळे अनेक उमेदवार या पदभरतीपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप करीत या अटी रद्द कराव्या अशी मागणी सर्व स्तरातून होऊ लागली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत लिपिक पदासाठी मोठी भरती होणार आहे. ‘कार्यकारी सहायक’ (पूर्वीचे पदनाम: लिपिक) या संवर्गातील १ हजार ८४६ जागा सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या जागांसाठी २० ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत अर्ज करता येणार आहेत. मात्र ही भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे.
हेही वाचा…मुंबईत पाच दिवस पोलीस बंदोबस्त
या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी उमेदवार बारावी आणि पदवी परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात किमान ४५ टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा. या अटीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यास अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोणत्याही लिपिक पदाला अशी अट नव्हती. युपीएससी, एमपीएससी किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत अशी अट कधीच नव्हती, असे मत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक विठ्ठल बडे यांनी व्यक्त केले आहे. ही अट काढून टाकावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या अटीविरोधात शिवसेना ठाकरे गटानेही संताप व्यक्त केला आहे. शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून या पदभरतीमधील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पहिल्याच प्रयत्नात पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असावे, ही जाहिरातीमधील जाचक अट रद्द करावी अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
हेही वाचा…मुंबई आणि ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी निलंबित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची घोषणा
तसेच काही विशिष्ट प्रवर्गातील उमेदवारांना टंकलेखन परीक्षा नियुक्तीपासून २ वर्षात उत्तीर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ती सरसकट सर्वच उमेदवारांना लागू करावी. जेणेकरून उच्चशिक्षित उमेदवारही अर्ज करू शकतील.
पालिकेतील कामगार कर्मचाऱ्यांची मुले अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेतात, पदवी / द्वीपदवीधर होतात. परंतु अनुकंपा तत्वावर किंवा अग्रहक्काने नोकरी मिळविण्याची वेळ येते तेव्हा विषयांकीत अटीमुळे त्यांना ‘कामगार’ पदासाठीच पात्र ठरविले जाते. म्हणजेच पदवी / द्वीपदविधर असूनही त्यांना ‘लिपिक’ पदी नियुक्ती दिली जात नाही. त्यामुळे ही अट रद्द करावी, अशी मागणी कामगार सेनेने केली आहे.
