कंत्राटी कामगरांना कायमस्वरूपी करण्याच्या मागणीसाठी २०१८ मध्ये केलेल्या आंदोलनाचा वाद; महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेला औद्योगिक न्यायालयाचा तडाखा

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेतर्फे रुग्णालयाच्या आवारात आंदोलन करून गोंधळ घातला होता. परंतु, राजकीय पक्षाशी संबंधित ही संघटना नोंदणीकृत नाही. तसेच, संघटनेतर्फे रुग्णालयाच्या आवारात गोंधळ घातला जाऊन रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला गेल्याचा दावा रुग्णालय प्रशासनाने केला होता व संघटनेविरोधात औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही रुग्णालय प्रशासनाचा दावा मान्य केला. तसेच, संघटना ९ मार्च २०१८ रोजी नोंदणीकृत नव्हती व संघटनेच्या सदस्यांचे कृत्य अयोग्य असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. त्यामुळे, संघटनेला रुग्णालय परिसरात गोंधळ घालण्यापासून रोखणे आवश्यक असल्याचे औद्योगिक न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>व्हॉट्सॲपवर रामाचा फोटो शेअर करून हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा आरोप, दलित विद्यार्थ्याविरोधात गुन्हा दाखल

रुग्णालयाच्या दाव्यानुसार, ९ मार्च २०१८ रोजी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याने मनुष्यबळ विभागाकडे कायमस्वरूपी नियुक्ती पत्र देण्यासाठी आग्रह धरला. परंतु, नियमानुसार त्याची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही, असे सांगून मनुष्यबळ विभागाने त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी, संबंधित कर्मचाऱ्याने विष प्राशन केले. या घटनेनंतर संघटनेच्या काही सदस्यांनी रुग्णलयात येऊन घोषणाबाजी केली. त्याविरोधात १३ मार्च २०१८ रोजी रुग्णालय प्रशासनाने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेऊन संघटनेचे कामकाज रोखण्याची व तिच्यावर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. संघटनेने परिस्थितीचा फायदा घेऊन २४० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोपही रुग्णालय प्रशासनाने केला होता.

हेही वाचा >>>गोष्ट मुंबईची-भाग १४४: १९५७ साली तयार झाला, मुंबई मेट्रोचा पहिला प्रस्ताव!

घटनेच्यावेळी संघटनेचे सुमारे ४० सदस्य रुग्णालय आवारात घुसले आणि त्यांनी अपमानास्पद भाषेत घोषणाबाजी केल्याचा दावाही रुग्णालय प्रशासनाने केला होता. रुग्णालयात आधीपासूनच मान्यताप्राप्त संघटना, कामगार सेना असल्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनाने महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेशी चर्चा केली नसल्याचा दावा देखील रुग्णालयाने केला. दुसरीकडे, ५३४ कायमस्वरूपी रुग्णालय कर्मचारी संघटनेचे सदस्य असून ते संघटना सोडून मान्यताप्राप्त कामगारांमध्ये सामील होणार होते, असा दावा संघटनेच्या वतीने कऱण्यात आला. रुग्णालयाने मोठ्या संख्येने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्यास नकार दिला. शिवाय, या प्रकरणी संघटनेशी गुप्तपणे वाटाघाटी केल्याचा दावाही केला होता.