शासन धोरणाच्या विरोधात कोणत्याही अधिकाऱ्यास करार पद्धतीने नेमणुका दिल्या जाणार नाहीत, या राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रालाच बेदखल करून राज्य माहिती आयोगाच्या सचिव पदावर ६८ वर्षांंच्या एका निवृत्त व्यक्तीची कंत्राटी पद्धतीने केलेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ३१ डिसेंबर २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१३ या एक वर्षांच्या कालावधीसाठी एम. ए. खोब्रागडे नावाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकारातूनच मिळविली आहे. रत्नाकर गायकवाड यांनी आयुक्तपदाला असलेल्या अधिकाराचा वापर करून खोब्रागडे यांची सचिवपदी नियुक्ती करण्याचे आदेश काढले असून या पदावरील नियुक्तीकरिता जाहिरातीद्वारे पात्र व्यक्तींकडून अर्ज मागविण्यात आले नसल्याचेही स्पष्ट झाल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे. मात्र, माहिती आयुक्तांच्या ज्या अधिकाराचा उल्लेख करून ही नियुक्ती केल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे, त्या अधिकारातदेखील कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्याचा उल्लेखच नसल्याने ही नियुक्ती वादग्रस्त ठरणार आहे.
एका प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीने नियुक्ती करताना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने १४ जानेवारी २०१० रोजी जारी केले होते. मात्र गायकवाड यांना शासनाचा हा आदेश आणि न्यायालयासमोर सादर झालेले शपथपत्र या दोन्ही बाबींकडे काणाडोळा करून खोब्रागडे यांची नियुक्ती केल्याने या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. खोब्रागडे यांच्या नियुक्तीस मान्यता घेण्यात आलेली नसल्याने सामान्य प्रशासन विभागानेही त्यांचे ६९ हजार ७३४ रुपयांचे देयक नाकारले. खोब्रागडे यांनी जेवढे केले त्या कामाचे वेतन त्यांना द्यावे असा आदेश देताना वित्त विभागाच्या सचिवांनीही न्यायालयाच्या व शासन निर्णयाच्या आदेशाची दखल घेतली नाही, अशी तक्रार गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
