पुण्यातील मानाच्या गणपतींच्या आधी ज्या मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून मिरवणूक काढायची असेल त्यांना पोलीस आयुक्तांनी परवानगी द्यावी ही याचिकाकर्त्यांची मागणी रिट याचिकेत मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नमूद केले. तसेच विसर्जन मिरवणुकांमध्ये शहरातील मानाच्या गणपती मंडळांनाच प्रशासन प्राधान्य देत असल्याचा आरोप करणारी याचिका निकाली काढली. त्याचवेळी मानाच्या गणपतींच्या आधी लक्ष्मी रस्त्यावरून मिरवणूक काढायची परवानगी मागणारा याचिकाकर्त्यांचा अर्ज विचारात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना दिले.

हेही वाचा >>> BMC Election: भाजपाच्या Mission 150 मध्ये शिंदे गट आहे का? महापौर कोणाचा होणार? CM शिंदे स्पष्टच बोलले, “एकच गोष्ट…”

Why were local elections delayed in the state
राज्यात स्थानिक निवडणुका लांबणीवर का पडल्या? तिसरी बाजी कोणाची? 
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
State government claims in High Court that there is no policy decision yet to start group schools Mumbai news
समूह शाळा सुरू करण्याचा अद्याप धोरणात्मक निर्णयच नाही; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा, जनहित याचिका निकाली
Domastic Violence Laws In India
“आम्ही काहीही करू शकत नाही”, हुंडा व घरगुती हिंसाचार कायद्यांच्या गैरवापराविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
Hearing on municipal elections in Supreme Court on February 25
निवडणुका पावसाळ्यानंतर? पालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आता २५ फेब्रुवारीला सुनावणी
Protesters demand that Vishalgad should be cleared of encroachments and dargah should be removed
विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करत दर्गा हटवा; आंदोलकांची मागणी
teachers oppose copy free campaign
विश्लेषण : कॉपीमुक्त अभियानातील नव्या निर्णयाला शिक्षकांचा विरोध का?
Sharad Pawar, Ajit Pawar share stage at Baramati event
शरद पवार-अजित पवार पुन्हा एकाच व्यासपीठावर; ‘व्हीएसआय’च्या सर्वसाधारण सभेत उद्या उपस्थिती

पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये शहरातील मानाच्या गणपती मंडळांनाच प्रशासन प्राधान्य देते. दरवर्षी अनेकदा विनंती करूनही पोलीस ऐकून घेत नाहीत. मानाच्या पाच गणपती मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडून शहरातील अन्य मंडळांना तुच्छतेची वागणूक देण्यात येते. मानाचे गणपती मिरवणूक पूर्ण करायला खूप वेळ लावतात. मागून येणाऱ्या गणपती मंडळांवर पोलीस गुन्हे दाखल करतात, अशा तक्रारी शैलेश बढाई यांनी याचिकेतून मांडल्या होत्या. या आक्षेपाला अनेक गणपती मंडळांचा पाठिंबा असल्याचा दावा बढाई यांनी केला होता.न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि आर. एन. लद्धा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिका शेवटच्या क्षणाला करण्यात आल्याचे, एवढी वर्षे याचिकाकर्त्यांनी याचिका का केली नाही, त्यांनी जनहित याचिका केलेली नाही, असा आक्षेप राज्य सरकार आणि पाच मानाच्या गणपती मंडळांतर्फे घेण्यात आला. तसेच याचिकाकर्ता सरसकट इतर मंडळांच्या वतीने अशी मागणी करू शकत नाही. रिट याचिकेत जनहित याचिकेतील मागण्या केल्या जाऊ शकत नाही आणि या मागण्यांच्या आधारे सरसकट आदेश दिले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या मिरवणुका २३ तास सुरू असतात आणि या वेळेवर निर्बंध घालण्याची मागणीही याचिककर्त्यांने केली. मात्र असे निर्बंध घालण्याचे संबंधित यंत्रणांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नमूद केले.

हेही वाचा >>> मुंबईत पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता

याचिकेतील मुद्दे…
पुण्याचे पोलीस आयुक्त यांच्यासह श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, तांबडी जोगेश्वरी गणपती, गुरुजी तालीम गणपती, तुळशीबाग गणपती, केसरीवाडा गणपती या मानाच्या पाच गणपती मंडळांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मानाच्या या पाच गणपती मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून निघणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी प्राधान्य दिले जाते. कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार या पाच मंडळांना हा प्रथम मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे, अशी विचारणा माजी नगरसेवक आणि खडकमाळ आळी गणेशोत्सवाचे प्रमुख संजय बालगुडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडे केली होती. याबाबत कोणताही लेखी कायदा किंवा नियम नसल्याचे कळविण्यात आले असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आलेला आहे.

याचिकेत मागण्या काय होत्या ?

मानाच्या गणपतींच्या आधी ज्या मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून मिरवणूक काढायची असेल त्यांना पोलीस आयुक्तांनी परवानगी द्यावी. एवढेच नव्हे तर, या मंडळांना मार्गस्थ होण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून द्यावी. मानाच्या गणपती मंडळांनी किती वेळात विसर्जन मिरवणूक पूर्ण करावी याबाबत स्पष्ट वेळेची मर्यादा घालून द्यावी. भेदभाव आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या आणि जोपासणाऱ्या रूढी-परंपरा रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित करावेत. एवढेच नाही तर, भविष्यात कोणत्याच विसर्जन मिरवणुकांमध्ये कधीही विषमता असू नये. सर्व मंडळांनी ध्वनिप्रदूषण नियम आणि आवाजाच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन करावे, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या.

Story img Loader