मुंबई: आणखी एका प्रकल्पावरून वाद; विद्युत उपकरण उद्योग मध्य प्रदेशला

ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत उपकरणे निर्मिती प्रकल्प उभारण्याकरिता केंद्राने गेल्या मेमध्ये राज्यांकडून प्रस्ताव मागवले होते. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओदिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या आठ राज्यांनी त्यानुसार प्रस्ताव सादर केले होते. या आठही राज्यांच्या प्रस्तावांची छाननी केल्यावर केंद्राच्या तज्ज्ञ समितीने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास मंडळाचा प्रस्ताव स्वीकारला आणि राज्यात प्रकल्प उभारणीस परवानगी दिली. मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावाला सर्वाधिक गुण मिळाल्याने तेथे हा प्रकल्प उभारला जाईल, असे ऊर्जा मंत्रालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

फॉक्सकॉन-वेदान्त, टाटा – एअरबस, बल्क ड्रग्ज हे प्रकल्प अलीकडेच राज्याबाहेर गेले आहेत. यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर चोहोबाजूने टीका करण्यात आली होती. विद्युत उपकरण निर्मितीचा प्रकल्प मिळविण्यात राज्याला अपयश आल्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले आहे.‘राज्यात भाजप सत्तेत असेपर्यंत राज्याची पीछेहाटच होईल. भाजपचे हे डबल इंजीन सरकार राज्याला अधिक वेगाने मागे नेत असल्याची टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनीही शिंदे- फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र डागले. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातून प्रकल्प बाहेर जाण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. बाहेर जाणारे प्रकल्प थांबवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हे सरकार आलेले प्रकल्प थांबवू शकत नाही तर नवे प्रकल्प कसे काय आणणार? हे केवळ पोकळ घोषणा करणारे सरकार आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.

नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, कुठलाही प्रकल्प राज्याबाहेर गेला म्हणजे आमच्या नावाने कांगावा केला जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माझे छायाचित्र प्रसारित केले जाते, हे तात्काळ बंद केले पाहिजे. जे उद्योग आणि प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेले ते महाविकास आघाडी सरकारमुळे गेले. केंद्र सरकार असे प्रकल्प तयार करत असते तेव्हा सर्व राज्यांकडून निविदा मागवल्या जात असतात. त्यामध्ये काही राज्यांना प्रकल्प मिळतो.

राज्याला लवकरच दोन प्रकल्प : उपमुख्यमंत्री
विद्युत उपकरण निर्मिती प्रकल्प राज्याबाहेर गेला हा विरोधकांचा कांगावा आहे. केंद्र सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच प्रस्ताव मागविले होते. त्या सरकारनेच प्रस्ताव केंद्राला सादर केला होता. त्यामुळे हे आमच्या सरकारचे अपयश कसे, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तीन निर्मिती प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. यापैकी एक मध्य प्रदेशच्या वाटय़ाला गेला, उर्वरित दोन प्रकल्प राज्याला मिळतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारच्या केवळ पोकळ घोषणा: काँग्रेस, राष्ट्रवादी
‘भाजपचे हे डबल इंजिन सरकार
महाराष्ट्राला अधिक वेगाने मागे नेत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली. तर शिंदे-फडणवीस सरकार आलेले प्रकल्प थांबवू शकत नाही तर नवे प्रकल्प कसे काय आणणार? हे केवळ पोकळ घोषणा करणारे सरकार आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.

वास्तव काय?
या प्रकल्पासाठी केंद्राने गेल्या मेमध्ये राज्यांकडून प्रस्ताव मागवल्यानंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओदिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यांची छाननी केल्यावर तज्ज्ञ समितीने मध्य प्रदेशचा प्रस्ताव मंजूर केला. मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावाला सर्वाधिक गुण मिळाल्याने तेथे हा प्रकल्प उभारला जाईल, असे ऊर्जा मंत्रालयाने मध्य प्रदेश सरकारला लेखी कळवले.