मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजल्यापासून लागू झाली असतानाही त्यानंतर राज्य सरकारने अनेक निर्णय, नियुक्त्या आणि निविदा निर्गमित केल्याची शक्यता आहे. या संदर्भात चौकशी करून आचारसंहितेचा भंग झाला असल्यास कारवाई करण्याचा इशारा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी बुधवारी दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीची घोषणा केली. याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून सरकारला पत्र पाठवून दुपारी साडेतीननंतर आचारसंहिता लागणार असल्याने या काळात कोणतेही शासन निर्णय, नियुत्या, निविदा प्रसिद्ध करू नका, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सरकारने आयोगाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत मंगळवारी रात्री अनेक शासन निर्णय निर्गमित केले आणि सरकारच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केले. बुधवारी सकाळीही काही निर्णय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. काही निर्णय व महामंडळांवरील नियुक्त्या १४ ऑक्टोबरच्या नोंदीने निर्गमित करण्यात आल्या. काही विभागांनी निविदाही प्रसिद्ध केल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने याबाबत विचारणा केली आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारताच सरकारने घाईघाईत शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविले. दिवाळी भेट किंवा शुभेच्छांच्या आडून कोणी मतदारांना प्रलोभन देत असेल, वस्तू वाटप करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा चोक्कलिंगम आणि अतिरिक्त निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. ‘व्होट जिहाद’ बाबत कोणाची तक्रार आली तर कायदेशीर बाबी तपासून पाहिल्या जातील आणि आवश्यक वाटल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणले जाईल, असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले आहे. मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आत मोबाईल नेण्यास मनाई असते. मात्र शहरी भागांत बहुतांश मतदार मोबाईल घेऊन येतात आणि प्रवेशापासून रोखल्यानंतर परत जातात. त्यामुळे मतदान केंद्रापर्यंत मोबाईल वापरण्याची मुभा देण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगास करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः …या कारणामुळे हल्लेखोरांनी दुचाकी वापरली नाही
रखडपट्टी टाळण्यासाठी प्रयत्न
लोकसभा निवडणुकीत मुंबई-ठाण्यात मतदारांना तासनतास रांगेत थांबावे लागले होते. याची दखल घेत विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना कमीत कमी वेळेत मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी एकावेळी तीन ते चार मतदारांना मतदान केंद्रात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाच ठिकाणी अनेक मतदान केंद्रामुळे होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मतदान केंद्राचे विक्रेंद्रीकरण करून यावेळी मतदान केंद्र वाढविण्यात आली आहेत.
शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविले
मंगळवारी आचारसंहिता जाहीर होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारने महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर घाईघाईत दिवसभरात ३५९ शासन निर्णय प्रसिद्ध केले होते. तर बुधवारी दुपारपर्यंत ३० ते ४० निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र निवडणूक आयोगाने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर काल दुपारनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेले शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविण्यात आले आहेत.
निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा होण्याची वेळ स्पष्ट झाल्यानंतर आयोगाने सकाळीच सरकारला याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानंतरही शासन निर्णय, निविदा निघाल्या असतील तर त्याची तपासणी करून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास सबंधितांवर कारवाई केली जाईल.- एस. चोक्कलिंगम, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीची घोषणा केली. याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून सरकारला पत्र पाठवून दुपारी साडेतीननंतर आचारसंहिता लागणार असल्याने या काळात कोणतेही शासन निर्णय, नियुत्या, निविदा प्रसिद्ध करू नका, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सरकारने आयोगाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत मंगळवारी रात्री अनेक शासन निर्णय निर्गमित केले आणि सरकारच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केले. बुधवारी सकाळीही काही निर्णय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. काही निर्णय व महामंडळांवरील नियुक्त्या १४ ऑक्टोबरच्या नोंदीने निर्गमित करण्यात आल्या. काही विभागांनी निविदाही प्रसिद्ध केल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने याबाबत विचारणा केली आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारताच सरकारने घाईघाईत शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविले. दिवाळी भेट किंवा शुभेच्छांच्या आडून कोणी मतदारांना प्रलोभन देत असेल, वस्तू वाटप करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा चोक्कलिंगम आणि अतिरिक्त निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. ‘व्होट जिहाद’ बाबत कोणाची तक्रार आली तर कायदेशीर बाबी तपासून पाहिल्या जातील आणि आवश्यक वाटल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणले जाईल, असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले आहे. मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आत मोबाईल नेण्यास मनाई असते. मात्र शहरी भागांत बहुतांश मतदार मोबाईल घेऊन येतात आणि प्रवेशापासून रोखल्यानंतर परत जातात. त्यामुळे मतदान केंद्रापर्यंत मोबाईल वापरण्याची मुभा देण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगास करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः …या कारणामुळे हल्लेखोरांनी दुचाकी वापरली नाही
रखडपट्टी टाळण्यासाठी प्रयत्न
लोकसभा निवडणुकीत मुंबई-ठाण्यात मतदारांना तासनतास रांगेत थांबावे लागले होते. याची दखल घेत विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना कमीत कमी वेळेत मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी एकावेळी तीन ते चार मतदारांना मतदान केंद्रात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाच ठिकाणी अनेक मतदान केंद्रामुळे होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मतदान केंद्राचे विक्रेंद्रीकरण करून यावेळी मतदान केंद्र वाढविण्यात आली आहेत.
शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविले
मंगळवारी आचारसंहिता जाहीर होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारने महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर घाईघाईत दिवसभरात ३५९ शासन निर्णय प्रसिद्ध केले होते. तर बुधवारी दुपारपर्यंत ३० ते ४० निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र निवडणूक आयोगाने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर काल दुपारनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेले शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविण्यात आले आहेत.
निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा होण्याची वेळ स्पष्ट झाल्यानंतर आयोगाने सकाळीच सरकारला याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानंतरही शासन निर्णय, निविदा निघाल्या असतील तर त्याची तपासणी करून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास सबंधितांवर कारवाई केली जाईल.- एस. चोक्कलिंगम, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र
