मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही, यावरून याचिकाकर्त्यांतील मतभेद सोमवारी उच्च न्यायालयात उघड झाले. आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह राज्य सरकार आणि आरक्षणसमर्थक याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर, मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. आयोगावर केवळ अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, असे सकृतदर्शनी मत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने व्यक्त केले. परंतु, उपरोक्त मागणीनंतर या मुद्यावर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे आणि निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले. आयोगाला प्रतिवादी करण्याची मागणी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांपैकी एक याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी वकील सुभाष झा यांच्यामार्फत सोमवारी केली. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांमध्ये या मागणीवरून मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. हेही वाचा - नवीन कायद्याअंतर्गत राज्यभरात २४४ गुन्हे दाखल आयोगाविरोधात कोणताही दिलासा मागितला जाणार नाही या मागणीबाबत सगळ्या याचिकाकर्त्यांचे एकमत असल्यास मुख्य प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्षष्ट केले. परंतु, आरक्षणाला विरोध करणारे मूळ याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनीही त्याला विरोध केला. त्यांनीही शुक्रे यांना वैयक्तिक प्रतिवादी करण्याऐवजी आयोगाला प्रतिवादी करण्याची तयारी दाखवली. हेही वाचा - हिजाबच्या वादानंतर आता मुंबईतल्या महाविद्यालयात जीन्स आणि टी शर्टवर बंदी मागण्यांबाबत न्यायालयाची नाराजी आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांमध्ये बेपर्वा पद्धतीने मागण्या करण्यात आल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा मुद्दा अतिशय गंभीर असून त्याचा राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत अधिक सावधगिरी बाळगावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
