मुंबई, पुणे, ठाण्यातील मतदारांचा निरुत्साह : आव्हान आणि चिंतेची बाब

शहरी भागातील मतदारांचा निवडणुकीतील निरुत्साह हे आयोगासमोरील आणखी एक आव्हान आणि चिंतेची बाब आहे. मतदान वाढावे यासाठी आयोगाने लोकसभा निवडणुकीत जनजागृती मोहीम राबवून मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित केले. मात्र विविध प्रयत्न करूनही मुंबई, ठाणे, पुण्यामध्ये मतदारांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. शहरी भागातील मतदारांची अनास्था विचारात घेऊन शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे, यासाठी या वेळी सर्व राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार आठवड्याच्या मध्यात मतदान ठेवण्यात आले आहे. सुट्टीच्या दिवशी किंवा सुट्टीला लागून मतदान ठेवले की मतदार बाहेर जातात. म्हणून या वेळी मधल्या दिवशी मतदान ठेवण्यात आले आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे आदी शहरांमध्ये अतिउंच इमारती/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकुले यामध्ये मतदान केंद्र वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या १५० मतदान केंद्रांच्या तुलनते या वेळी मोठ्या गृहनिर्माण संकुलात ११८१ तर झोपडपट्टी भागात २१० मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. काही राज्यांत अशी नवीन व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे शहरी भागातील मतदानात १० ते २० टक्के वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा प्रयोग आता मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरात करण्यात येत आहे. तसेच मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आता मोबाइल आणण्यास प्रतिबंध आहे. काही मतदार मोबाइल घेऊन येतात, सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना अडविले की ते परत जातात. त्यामुळे या वेळी मतदान केंद्रापर्यंत मोबाइल नेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगास करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पिण्याचे पाणी, दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था, व्हील चेअर, प्रसाधन सुविधा पुरविण्यात येणार असून त्याकडे विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

●राज्य सरकारच्या महिला केंद्रीय योजनांमुळे या वेळी महिला मतदारांची संख्या वाढली आहे का?

राज्यात आतापर्यंत एकूण ९ कोटी ६३ लाख ६९ हजार ४१० मतदारांची नोंदणी झाली असून, पुरुष मतदारांची संख्या ४ कोटी ९७ लाख ४० हजार ३०२ इतकी असून महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी ६६ लाख २३ हजार ७७ इतकी तर तृतीय पंथी मतदारांची संख्या ६ हजार ३१ इतकी आहे. यामध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १००० पुरुषांमागे ९२९ महिला असे प्रमाण आहे. सन २०१९ मध्ये मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे ९२५ इतके होते. यामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने महिलांच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आल्याने या निवडणुकीसाठी या प्रमाणात ९३६ अशी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सरकारच्या योजनांमुळे ही मतदार संख्या वाढली की आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे याबाबत ठोस सांगता येणार नाही.

●निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा सत्ताधारी पक्षाला मदत केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. त्याबाबत आयोगाची भूमिका काय?

निवडणूक आयोगाचे काम नेहमीच नि:पक्षापाती असते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारने काही निर्णय, आदेश काढले. याबाबत तक्रारी येताच आयोगाने कठोर भूमिका घेत सरकारला आचारसंहिता भंग होणाऱ्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी थांबविण्यास सांगितले. आयोगाच्या आदेशानंतर सरकारने आपली चूक सुधारली. सत्ताधारी आणि विरोधक आयोगासाठी समान असून आम्ही केवळ नियमाने काम करतो. .या वेळी आयोगाने सर्व नियोजन केले असून आता केवळ मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करावे, आपलेे कर्तव्य पार पाडावे.

दिवाळीच्या काळात होणाऱ्या या निवडणुकीत भेटवस्तू, यूपीआयच्या माध्यमातून मतदारांना प्रलोभने दिली जाऊ शकतात. याचा विचार करून आयोगाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवल्या असून आयकर, पोलीस, उत्पादन शुल्क, कस्टम आदी सर्व सबंधित यंत्रणाची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांचा छडा लाण्यासोबतच अशा पोस्ट व्हायरल होण्यापासून रोखणारी यंत्रणा राज्याच्या सायबर पोलिसांनी ८०० कोटी रुपये खर्चून कार्यन्वित केली आहे. तसेच यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे संशयास्पद व्यवहारांवर देखरेख ठेणारी यंत्रणाही उभारण्यात आली असून सर्व बँकांनाही संशयास्पद व्यवहारांची त्वरित माहिती देण्यात आदेश देण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांचे नेते, उमेदवार यांना मात्र काही बोलावे, काय बोलू नये याबाबत आयोग सांगू शकत नाही. त्यामुळे प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांनी वातावरण गढूळ होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. अर्थात कोणी आचारसंहितेचा भंग केला तर आयोग नियमानुसार कारवाई करेल.