ज्यात विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला एकाच वेळी सर्व म्हणजेच २८८ मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. काही महिन्यांपूर्वीच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रावरील नियोजनाचा गोंधळ, शहरी भागातील मतदारांनी आयोगाच्या नियोजनावर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह, शहरी भागातील मतदारांचा निरुत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर या विधानसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने कशी तयारी केली आहे. मतदान टक्केवारी वाढविण्यासाठी काय नवीन प्रयोग केले जाणार आहेत. या निवडणुकीत आयोगासमोर कोणती आव्हाने असतील याबाबत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याशी साधलेला संवाद
●लोकसभा निवडणुकीच्या विस्कळीत नियोजनावरून आयोगावर मोठी टीका झाली होती, विधानसभा निवडणुकीचे नियोजन कसे असेल?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्यातील एकूण २८८ मतदारसंघांमध्ये २० नोव्हेंबर रोजी एका टप्प्यामध्ये मतदान होणार आहे. यासाठी यंत्रणा सज्ज असून मतदारांनी सक्रिय सहभाग घेत मतदानाचा टक्का वाढवावा. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकसभा निवडणुकीचे नियोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी विधानसभा मतदारसंघनिहाय नियोजन करून यंत्रणा तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे या वेळी लोकसभेच्या ४८ मतदारसंघांच्या तुलनेत विधानसभेचे २८८ मतदारसंघ असले तरी कोणतीही अडचण नाही. या वेळी आयोगासमोर आव्हान आहे ते मतमोजणीचे. २८८ ठिकाणी ईव्हीएमची साठवणूक आणि मतदान होणार असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेचे आव्हान आहे. त्यासाठी केंद्राकडे सुरक्षा दलाच्या ५०० तुकड्या मागण्यात आल्या आहेत. तसेच या निवडणुकीत कोणतीही अडचण आल्यास आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले जाते. शिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी आयोगाला दक्ष राहावे लागते. आयोगावरील कामाचा ताण लक्षात घेऊन या वेळी अतिरिक्त अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. निवडणूक यंत्रणा सज्ज आहे, आता मतदारांनी पुढे येऊन आपले मतदानाचे कर्तव्य बजावावे.
हेही वाचा >>> मी निवडणूक लढविणारच, संदीप नाईक यांची भूमिका
●लोकसभा निवडणुकीत शहरी भागात संथ मतदानामुळे मोठ्या रांगा लागल्या. मतदारांनी आयोगाच्या नियोजनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या वेळी कोणती दक्षता घेतली आहे?
लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात मतदानाच्या वेळी कोणतीही अडचण आली नाही. शहरी भागात मात्र काही ठिकाणी मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. एका वेळी एकच मतदार केंद्रात सोडल्यामुळे मतदारांना रांगेत थांबावे लागले होते. विधानसभा निवडणुकीसाठी ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यात आली असून आता एका वेळी ३-४ मतदारांना मतदान केंद्रात सोडण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रातील प्रत्येक टेबलसमोर एक मतदार असावा अशी व्यवस्था करण्यात आली असून तसे आदेश निवडणूक यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मतदानाचा वेग वाढेल. तसेच या वेळी मतदान केंद्राचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून एका मतदान केंद्रावर १३५० असतील. २०१९ च्या ९६,६५३ मतदान केंद्रांच्या तुलनेत या वेळी एक लाख १८६ मतदान केंद्रे असतील. यामध्ये शहरी भागात ४२,६०४ तर ग्रामीण भागात ५७,५८२ मतदान केंद्रे आहेत. त्यामुळे या वेळी मतदानाचा वेग वाढेल आणि लोकांना त्रास होणार नाही.
●शहरी भागातील विशेषत: मुंबई</strong>, ठाणे, पुण्यातील मतदारांचा निरुत्साह कसा दूर करणार?
शहरी भागातील मतदारांचा निवडणुकीतील निरुत्साह हे आयोगासमोरील आणखी एक आव्हान आणि चिंतेची बाब आहे. मतदान वाढावे यासाठी आयोगाने लोकसभा निवडणुकीत जनजागृती मोहीम राबवून मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित केले. मात्र विविध प्रयत्न करूनही मुंबई, ठाणे, पुण्यामध्ये मतदारांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. शहरी भागातील मतदारांची अनास्था विचारात घेऊन शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे, यासाठी या वेळी सर्व राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार आठवड्याच्या मध्यात मतदान ठेवण्यात आले आहे. सुट्टीच्या दिवशी किंवा सुट्टीला लागून मतदान ठेवले की मतदार बाहेर जातात. म्हणून या वेळी मधल्या दिवशी मतदान ठेवण्यात आले आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे आदी शहरांमध्ये अतिउंच इमारती/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकुले यामध्ये मतदान केंद्र वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या १५० मतदान केंद्रांच्या तुलनते या वेळी मोठ्या गृहनिर्माण संकुलात ११८१ तर झोपडपट्टी भागात २१० मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. काही राज्यांत अशी नवीन व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे शहरी भागातील मतदानात १० ते २० टक्के वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा प्रयोग आता मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरात करण्यात येत आहे. तसेच मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आता मोबाइल आणण्यास प्रतिबंध आहे. काही मतदार मोबाइल घेऊन येतात, सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना अडविले की ते परत जातात. त्यामुळे या वेळी मतदान केंद्रापर्यंत मोबाइल नेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगास करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पिण्याचे पाणी, दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था, व्हील चेअर, प्रसाधन सुविधा पुरविण्यात येणार असून त्याकडे विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
●राज्य सरकारच्या महिला केंद्रीय योजनांमुळे या वेळी महिला मतदारांची संख्या वाढली आहे का?
राज्यात आतापर्यंत एकूण ९ कोटी ६३ लाख ६९ हजार ४१० मतदारांची नोंदणी झाली असून, पुरुष मतदारांची संख्या ४ कोटी ९७ लाख ४० हजार ३०२ इतकी असून महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी ६६ लाख २३ हजार ७७ इतकी तर तृतीय पंथी मतदारांची संख्या ६ हजार ३१ इतकी आहे. यामध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १००० पुरुषांमागे ९२९ महिला असे प्रमाण आहे. सन २०१९ मध्ये मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे ९२५ इतके होते. यामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने महिलांच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आल्याने या निवडणुकीसाठी या प्रमाणात ९३६ अशी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सरकारच्या योजनांमुळे ही मतदार संख्या वाढली की आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे याबाबत ठोस सांगता येणार नाही.
●निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा सत्ताधारी पक्षाला मदत केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. त्याबाबत आयोगाची भूमिका काय?
निवडणूक आयोगाचे काम नेहमीच नि:पक्षापाती असते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारने काही निर्णय, आदेश काढले. याबाबत तक्रारी येताच आयोगाने कठोर भूमिका घेत सरकारला आचारसंहिता भंग होणाऱ्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी थांबविण्यास सांगितले. आयोगाच्या आदेशानंतर सरकारने आपली चूक सुधारली. सत्ताधारी आणि विरोधक आयोगासाठी समान असून आम्ही केवळ नियमाने काम करतो. .या वेळी आयोगाने सर्व नियोजन केले असून आता केवळ मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करावे, आपलेे कर्तव्य पार पाडावे.
दिवाळीच्या काळात होणाऱ्या या निवडणुकीत भेटवस्तू, यूपीआयच्या माध्यमातून मतदारांना प्रलोभने दिली जाऊ शकतात. याचा विचार करून आयोगाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवल्या असून आयकर, पोलीस, उत्पादन शुल्क, कस्टम आदी सर्व सबंधित यंत्रणाची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांचा छडा लाण्यासोबतच अशा पोस्ट व्हायरल होण्यापासून रोखणारी यंत्रणा राज्याच्या सायबर पोलिसांनी ८०० कोटी रुपये खर्चून कार्यन्वित केली आहे. तसेच यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे संशयास्पद व्यवहारांवर देखरेख ठेणारी यंत्रणाही उभारण्यात आली असून सर्व बँकांनाही संशयास्पद व्यवहारांची त्वरित माहिती देण्यात आदेश देण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांचे नेते, उमेदवार यांना मात्र काही बोलावे, काय बोलू नये याबाबत आयोग सांगू शकत नाही. त्यामुळे प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांनी वातावरण गढूळ होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. अर्थात कोणी आचारसंहितेचा भंग केला तर आयोग नियमानुसार कारवाई करेल.
