मुंबई : एखाद्या दोषसिद्ध आरोपीची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतर झाली असल्यास संबंधित आरोपी पॅरोलसाठी पात्र ठरू शकतो का ? त्यासाठी त्याने केलेल्या याचिकेवर विचार केला जाऊ शकतो का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारला केली. लहान मुलांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणातील दोषसिद्ध आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेली आरोपी रेणुका शिंदे हिने पॅरोलसाठी केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयाने ही विचारणा केली व सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर येथील बाल हत्याकांडातील गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करून उच्च न्यायालयाने त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, रेणुका हिने पॅरोलसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्यासमोर खंडपीठाने उपरोक्त विचारणा करून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना या शिक्षेत आरोपीला कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, जन्मठेपेच्या शिक्षेचा भाग असलेल्या पॅरोल किंवा फर्लो रजा मिळण्यासाठी याचिकाकर्ती पात्र आहे का ? पॅरोल आणि फर्लोवर त्यांची काही काळासाठी सुटका केली जाऊ शकते का ? हे जाणून घेऊन सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
तत्पूर्वी, कारागृह (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियम १९५९ अंतर्गत याचिकाकर्तीला पॅरोल अथवा फर्लो नाकारणे हे अयोग्य असल्याचा दावा रेणुका हिच्या वतीने करण्यात आला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखलाही दिला गेला. परंतु, याप्रकरणी १३ एप्रिल २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेत कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल, असे नमूद केल्याकडे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, रेणुका हिच्या याचिकेला विरोध केला.आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना सर्वसामान्य जीवनापासून दूर ठेऊन शिक्षा भोगण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे, जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये पॅरोल आणि फर्लोची रजा मिळवण्याचा संबंधित कैद्याला अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्तीची पॅरोल किंवा फर्लोवर सुटका होऊ शकते का ? याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
बाल हत्याकांड प्रकरण काय ?
राज्यात नव्वदीच्या दशकात सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या कोल्हापूरमधील दोन बहिणींनी आई अंजनाबाई गावितसह विविध ठिकाणाहून १३ बालकांचे अपहरण करून त्यापैकी ९ जणांची हत्या केली. अंजना गावित आणि तिच्या दोन्ही मुलींनी भीक मागण्यासाठी मुलांचे अपहरण केले. तसेच, पैसे कमावण्यास नकार देणाऱ्या मुलांची त्यांनी दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या केली. पुढे पैशांवरून वाद निर्माण झाल्याने रेणुकाचा नवरा त्यांच्यातून फुटला आणि त्याने या हत्याकाडांची माहिती पोलिसांना दिली. त्याला पोलिसांनी माफीचा साक्षीदार केले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच अंजनाबाईचा मृत्यू झाला, तर दोन्ही गावित बहिणींना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. ती उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
म्हणून जन्मठेपेच्या शिक्षेत रुपांतर
वीस वर्षांपूर्वी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अद्याप अंमलबाजावणी न झाल्याने आरोपींची जगण्याची इच्छा आणि अपेक्षा वाढली असल्याचे सांगून फाशी रद्द करण्याची मागणी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यांची मागणी मान्य करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या अस्पष्ट आणि दिरंगाईवर ताशेरे ओढले होते. खटल्याशी संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी दृष्टीकोनामुळे गावित बहिणींच्या अर्जावर सात वर्षे उलटूनही निर्णय होऊ शकला नाही. दया याचिकांवर निर्णय प्रक्रियेची गती सोयीनुसार असली तरीही या खटल्यातील फायलींच्या प्रक्रियेतील विलंबास प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि उदासीनता कारणीभूत असल्याची टीका न्यायालयाने गावित बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करताना केली होती. याचिकाकर्ता बहिणींनी केलेले कृत्य हे घृणास्पद आणि निषेधार्थ या शब्दांच्या पलिकडचे आहे. तसे असले तरीही सरकारच्या लालफितीतील कारभारामुळे त्यांची मागणी मान्य केली जात असल्याचे आदेशात म्हटले होते.
कोल्हापूर येथील बाल हत्याकांडातील गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करून उच्च न्यायालयाने त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, रेणुका हिने पॅरोलसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्यासमोर खंडपीठाने उपरोक्त विचारणा करून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना या शिक्षेत आरोपीला कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, जन्मठेपेच्या शिक्षेचा भाग असलेल्या पॅरोल किंवा फर्लो रजा मिळण्यासाठी याचिकाकर्ती पात्र आहे का ? पॅरोल आणि फर्लोवर त्यांची काही काळासाठी सुटका केली जाऊ शकते का ? हे जाणून घेऊन सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
तत्पूर्वी, कारागृह (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियम १९५९ अंतर्गत याचिकाकर्तीला पॅरोल अथवा फर्लो नाकारणे हे अयोग्य असल्याचा दावा रेणुका हिच्या वतीने करण्यात आला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखलाही दिला गेला. परंतु, याप्रकरणी १३ एप्रिल २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेत कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल, असे नमूद केल्याकडे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, रेणुका हिच्या याचिकेला विरोध केला.आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना सर्वसामान्य जीवनापासून दूर ठेऊन शिक्षा भोगण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे, जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये पॅरोल आणि फर्लोची रजा मिळवण्याचा संबंधित कैद्याला अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्तीची पॅरोल किंवा फर्लोवर सुटका होऊ शकते का ? याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
बाल हत्याकांड प्रकरण काय ?
राज्यात नव्वदीच्या दशकात सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या कोल्हापूरमधील दोन बहिणींनी आई अंजनाबाई गावितसह विविध ठिकाणाहून १३ बालकांचे अपहरण करून त्यापैकी ९ जणांची हत्या केली. अंजना गावित आणि तिच्या दोन्ही मुलींनी भीक मागण्यासाठी मुलांचे अपहरण केले. तसेच, पैसे कमावण्यास नकार देणाऱ्या मुलांची त्यांनी दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या केली. पुढे पैशांवरून वाद निर्माण झाल्याने रेणुकाचा नवरा त्यांच्यातून फुटला आणि त्याने या हत्याकाडांची माहिती पोलिसांना दिली. त्याला पोलिसांनी माफीचा साक्षीदार केले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच अंजनाबाईचा मृत्यू झाला, तर दोन्ही गावित बहिणींना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. ती उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
म्हणून जन्मठेपेच्या शिक्षेत रुपांतर
वीस वर्षांपूर्वी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अद्याप अंमलबाजावणी न झाल्याने आरोपींची जगण्याची इच्छा आणि अपेक्षा वाढली असल्याचे सांगून फाशी रद्द करण्याची मागणी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यांची मागणी मान्य करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या अस्पष्ट आणि दिरंगाईवर ताशेरे ओढले होते. खटल्याशी संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी दृष्टीकोनामुळे गावित बहिणींच्या अर्जावर सात वर्षे उलटूनही निर्णय होऊ शकला नाही. दया याचिकांवर निर्णय प्रक्रियेची गती सोयीनुसार असली तरीही या खटल्यातील फायलींच्या प्रक्रियेतील विलंबास प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि उदासीनता कारणीभूत असल्याची टीका न्यायालयाने गावित बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करताना केली होती. याचिकाकर्ता बहिणींनी केलेले कृत्य हे घृणास्पद आणि निषेधार्थ या शब्दांच्या पलिकडचे आहे. तसे असले तरीही सरकारच्या लालफितीतील कारभारामुळे त्यांची मागणी मान्य केली जात असल्याचे आदेशात म्हटले होते.
