संजय बापट , लोकसत्ता
मुंबई : राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले ५४९.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे आणि कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा तसेच गहाणखत व अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादत कारखानदारांची कोंडी करण्याचा निर्णय आठच दिवसात मागे घेण्याची नामुष्की मंगळवारी महायुती सरकारवर ओढवली.
हेही वाचा >>> VIDEO : अप्पर-वर्धा धरणग्रस्तांच्या मंत्रालयातील जाळीवर उड्या, एकनाथ शिंदे प्रतिक्रिया देत म्हणाले…
रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांची भेट घेतली. यासंदर्भातील शासन निर्णय मागे घेण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्यात अडचणीत असलेल्या सहा सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर ५४९.५४ कोटी रुपयांचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज ( मार्जिन मनी लोन) राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) काही दिवसांपूर्वी मंजुर केले आहे. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारम्खाना ११३.४२ कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना १५० कोटी आणि निरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना ७५ कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित), लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ५० कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना ३४.७४ कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना १२६.३८ कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) या कारखान्यांचा समावेश आहे.
कर्ज मंजूर करताना एनसीडीसी तसेच राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घातलेल्या अनेक जाचक अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या तोंडाला फेस आला असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार सहकार विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी आणखी एक आदेश निर्गमित करीत या सहा कारखान्यांवर कर्जासाठी नव्या अटी लादल्या. त्यानुसार कारखान्याच्या मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करावे, कर्जाची वसुली झाली नाही तर कारखान्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून कर्जाची वसुली करण्यात येईल याचा समावेश त्रिपक्षीय करार आणि संचालक तसेच कारखान्याच्या हमीपत्रात करावा. कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र आणि तसा संचालक मंडळाचा ठराव करून, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तसा कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर या कर्जाचा बोजा चढवावा. एवढेच नाही तर कारखान्याच्या गहाण खतावर व इतर दस्तावेजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा संचालक मंडळाचा ठराव देणाऱ्या कारखान्यांनाच हे कर्ज मिळेल अशी भूमिका सहकार विभागाने घेतली. याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाले होते.
