मुंबई : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील (म्हाडा) उपनिबंधक कार्यालये सध्या प्रशासक नियुक्ती वा व्यवस्थापकीय समिती अपात्र करण्याच्या नोटिसांमध्ये अधिक रमली आहेत. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहत असल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील दोन गटातील भांडणात उपनिबंधक कार्यालये आपली आर्थिक पोळी चांगलीच भाजून घेत आहे.
महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यामुळे उपनिबंधकांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीसाठी असलेले कलम ७७ किंवा व्यवस्थापकीय समिती वा सदस्य अपात्र करण्यासाठी असलेले ७८ (अ) कलमाचा वापर करणे वा दफ्तर तपासणीच्या नावाखाली (कलम ८३) नोटिसा काढणे आणि या नोटिसांवरून चांगल्या पद्धतीने कार्य करणाऱ्या व्यवस्थापकीय समितीला विनाकारण त्रास देणे आदी प्रकार सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. याबाबत ज्यांच्याविरुद्ध आदेश जारी करण्यात येत आहेत, त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरही आपल्याला जे हवे तेच आदेश जारी केले जात आहेत. हे आदेश मान्य नसतील तर सहनिबंधकांकडे आव्हान द्या, अशा रीतीने या उपनिबंधकांची मनमानी वाढल्याचा अनुभव सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील पदाधिकारी घेत आहेत. वकिलासाठी पैसे खर्च करायचे आणि आपली बाजू भक्कमपणे मांडल्यानंतरही आदेश मिळेल, याची खात्री नसल्याची प्रतिक्रिया या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा – माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या गाडीवर हल्ला
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबद्दल एखादी तक्रार आली की, सुरुवातीला प्राथमिक चौकशी केली जाते. त्यात काही तथ्य आढळले तर सविस्तर चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार कायदा ८९ (अ) अन्वये दफ्तर तपासणीसाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. या दफ्तर तपासणीत छोट्या मोठ्या त्रुटी आढळतात. त्याची पूर्तता करण्यास सांगितले जाते. या त्रुटींची पूर्तता न केल्यास वा काही आर्थिक गैरप्रकार आढळल्यास कलम ८३ अन्वये पुन्हा चौकशीचे आदेश जारी केले जातात. त्यानंतर कलम ८८ अन्वये चौकशी करुन जबाबदारी निश्चित केली जाते. ही सर्व कलमे म्हणजे उपनिबंधकांना अमर्याद अधिकार आहेत. बऱ्याचवेळा अशा तक्रारी आल्या तरी कानाडोळा करणारे उपनिबंधक काही वेळा क्षुल्लक तक्रारीतूनही टोकाची कारवाई करतात, असे दिसून येते. आपला आदेश पटला नसेल तर सहनिबंधकांकडे जा, असे सांगतात. पण सहनिबंधक असे किती आदेश मान्य करतात वा रद्द करतात, यावर संबंधित उपनिबंधकांची चौकशी व्हायला हवी. पण असा कुठलाच वचक नसल्याने उपनिबंधकांची मनमानी सुरु असते, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा – …आणि या देहाला नव ह्रदयाचे दान मिळाले!
पुनर्विकास बैठकीसाठी प्रति रहिवासी २० हजार रुपये?
पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या बैठकीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्यासाठीही प्रति रहिवासी दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. अन्यथा बैठकीसाठी परवानगीच दिली जात नसल्याचा अनुभव सध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था घेत आहेत. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी याबाबत सहकार आयुक्तांकडे तक्रारही केली होती. परंतु काहीही कारवाई झाली नाही. आजही म्हाडासह सर्वच उपनिबंधक कार्यालयांकडून बिनदिक्कतपणे अशी मागणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यामुळे उपनिबंधकांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीसाठी असलेले कलम ७७ किंवा व्यवस्थापकीय समिती वा सदस्य अपात्र करण्यासाठी असलेले ७८ (अ) कलमाचा वापर करणे वा दफ्तर तपासणीच्या नावाखाली (कलम ८३) नोटिसा काढणे आणि या नोटिसांवरून चांगल्या पद्धतीने कार्य करणाऱ्या व्यवस्थापकीय समितीला विनाकारण त्रास देणे आदी प्रकार सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. याबाबत ज्यांच्याविरुद्ध आदेश जारी करण्यात येत आहेत, त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरही आपल्याला जे हवे तेच आदेश जारी केले जात आहेत. हे आदेश मान्य नसतील तर सहनिबंधकांकडे आव्हान द्या, अशा रीतीने या उपनिबंधकांची मनमानी वाढल्याचा अनुभव सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील पदाधिकारी घेत आहेत. वकिलासाठी पैसे खर्च करायचे आणि आपली बाजू भक्कमपणे मांडल्यानंतरही आदेश मिळेल, याची खात्री नसल्याची प्रतिक्रिया या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा – माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या गाडीवर हल्ला
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबद्दल एखादी तक्रार आली की, सुरुवातीला प्राथमिक चौकशी केली जाते. त्यात काही तथ्य आढळले तर सविस्तर चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार कायदा ८९ (अ) अन्वये दफ्तर तपासणीसाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. या दफ्तर तपासणीत छोट्या मोठ्या त्रुटी आढळतात. त्याची पूर्तता करण्यास सांगितले जाते. या त्रुटींची पूर्तता न केल्यास वा काही आर्थिक गैरप्रकार आढळल्यास कलम ८३ अन्वये पुन्हा चौकशीचे आदेश जारी केले जातात. त्यानंतर कलम ८८ अन्वये चौकशी करुन जबाबदारी निश्चित केली जाते. ही सर्व कलमे म्हणजे उपनिबंधकांना अमर्याद अधिकार आहेत. बऱ्याचवेळा अशा तक्रारी आल्या तरी कानाडोळा करणारे उपनिबंधक काही वेळा क्षुल्लक तक्रारीतूनही टोकाची कारवाई करतात, असे दिसून येते. आपला आदेश पटला नसेल तर सहनिबंधकांकडे जा, असे सांगतात. पण सहनिबंधक असे किती आदेश मान्य करतात वा रद्द करतात, यावर संबंधित उपनिबंधकांची चौकशी व्हायला हवी. पण असा कुठलाच वचक नसल्याने उपनिबंधकांची मनमानी सुरु असते, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा – …आणि या देहाला नव ह्रदयाचे दान मिळाले!
पुनर्विकास बैठकीसाठी प्रति रहिवासी २० हजार रुपये?
पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या बैठकीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्यासाठीही प्रति रहिवासी दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. अन्यथा बैठकीसाठी परवानगीच दिली जात नसल्याचा अनुभव सध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था घेत आहेत. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी याबाबत सहकार आयुक्तांकडे तक्रारही केली होती. परंतु काहीही कारवाई झाली नाही. आजही म्हाडासह सर्वच उपनिबंधक कार्यालयांकडून बिनदिक्कतपणे अशी मागणी केली जात आहे.
