सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज पारदर्शक

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आले असून त्यांना आता पूर्वीप्रमाणेच संस्था पातळीवर निवडणुका घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच सरकार किंवा सभासदांनी मागितलेली माहिती वेळेवर न देणाऱ्या सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवास २५ हजार रुपये दंडाची तरतूदही या नियमात करण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून नागरी भागातील ७० टक्कय़ांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठय़ा संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम १५४-बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह अन्य काही कलमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्वतंत्र प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने २०० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्याबाबतीत समितीची निवडणूक संबंधित संस्थेला घेण्याचा दिलासा देतानाच  समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकार किंवा सभासदास आवश्यक माहिती देण्यात कसूर केल्यास २५ हजार रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे सभासदास सोसायटीमधील अन्य सभासदरांची व्यक्तिगत माहिती वगळता अन्य सर्व माहिती मागण्याची आणि त्यांना ते संस्थेने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

• कर्तव्यपालन न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना दंडाची तरतूद आहे. तसेच थकबाकीदार सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधांचे हस्तांतरण, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकीत रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदीही या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.