लेखापरीक्षण न केल्यास कारवाई

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांचे वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत शासनाला सादर न झाल्यास संबंधित सोसायटी सदस्यांवर कायद्यान्वये फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच सहकार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यामुळे केवळ निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष करून आपल्या सोसायटीचे लेखापरीक्षण न करणाऱ्या सोसायटी सदस्यांना महिनाभराचा कारावास अथवा दंड भरावा लागेल. राज्यात अद्याप १० टक्केच गृहनिर्माण सहकारी सोसायटय़ांनी लेखापरीक्षण पूर्ण केल्याचा दावा लेखापरीक्षकांच्या संघटनेने केल्याने अनेकांवर ही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात सध्या ९० हजारांच्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा असून या सोसायटय़ांना ३१ जुलैपर्यंत त्यांचे वैधानिक लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार असून ३१ ऑगस्टपर्यंत संबंधित संस्थांच्या लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर आणि स्थानिक निबंधकांना सादर करावे लागणार आहेत. सदर अहवाल १०० टक्के सादर झालेच पाहिजेत असे धोरण यंदा सहकार विभागाने अवलंबले असून यासाठी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, (१९६०) या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून समजते. मात्र, राज्याचा यापूर्वीचा इतिहास पाहता आजवर तीस ते चाळीस टक्के संस्थांनीच लेखापरीक्षण अहवाल शासनाला सादर केलेत. गेल्या वर्षी राज्यातील एकूण दोन लाख ३० हजार या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांपैकी ४९ हजार सहकारी संस्थांनी आपले लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले होते. या ४९ हजार संस्थांपैकी बँका व तत्सम संस्था वगळता ३० जारांच्या आसपास गृहनिर्माण संस्थांनीच लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्याचे दिसून आले.

सध्या जिल्हानिहाय आढावा घेतला असता सहकारी सोसायटय़ा आमच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत असून आपले लेखापरीक्षण करत आहेत. मात्र, ज्या सोसायटय़ा लेखापरीक्षणाच्या बाबतीत प्रतिसाद देणार नाहीत त्या सोसायटीतील सदस्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. असे सहकार विभागातील अतिरिक्त आयुक्त राजेश जाधव यांनी सांगितले.

राज्यातील सोसायटय़ा लेखापरीक्षणाबाबत उदासीन असून अद्याप १० टक्के सोसायटय़ांनीही आपले लेखापरीक्षण न केल्याचे दिसून येत आहे. कायद्याप्रमाणे लेखापरीक्षण न करणे हा गुन्हा समजला जात असून एक महिन्याचा कारावास अथवा पाच हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. असे महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले. त्यामुळे सोसायटय़ांच्या या निष्काळजीपणावर मात करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सहकारी अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले असून लेखापरीक्षण न करणाऱ्या सोसायटय़ांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, यापूर्वी सोसायटय़ांनी लेखापरीक्षण सादर न करूनही फौजदारी कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. यंदा मात्र अशी कारवाई करण्याचे संकेत मिळाल्याने सोसायटय़ांना लेखापरीक्षण पूर्ण करूनच घ्यावे लागणार आहे.