मुंबई : सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकातील संस्थांना अभय देण्याच्या विशेषाधिकाराच्या तरतुदीला आक्षेप घेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हे विधेयक फेरविचारार्थ परत पाठवल़े त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आह़े
केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सहकार कायद्याच्या विविध कलमांत सुधारणा केल्या होत्या. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या घटनादुरुस्तीतील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात बदल करीत १० वर्षांपूर्वीचे नियम पुन्हा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांत सुधारणा करण्यात आली.
कोणत्याही संस्थेवर कारवाई करण्याचा, तसेच मर्जीतील संस्थांना अभय देण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर होत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या तरतुदीस आक्षेप घेतला होता. या सुधारणांच्या माध्यमातून सरकारने पुन्हा सहकारावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून सरकारचा सहकारातील हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानुसार १० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारनेही सहकार कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी संस्थांमध्ये सरसकट हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा अधिकार कमी केला होता. मात्र, आता पुन्हा पूर्वीचीच सुधारणा लागू करून सरकारने हे अधिकार आपल्याकडे घेतल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधानसभेत हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने मात्र बहुमताने हे विधेयक मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठविले होते. कोश्यारी यांनी या विधेयकामधील कलम १५७ च्या सुधारणेवर फेरविचार करण्याची सूचना करीत राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठविले आहे.
सहकार कायद्यात सुधारणा करताना कलम १५७ मध्ये सुधारणा करीत अधिनियमातील तरतुदींपासून कोणत्याही संस्थेस सूट देण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेण्याची तरतूद नवी नाही. घटनादुरूस्तीपूूर्वी ही तरतूद होतीच, आता पूर्वीच्या तरतुदी आणण्यात आल्या असून, नवी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेले विधेयक पु्न्हा याच अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार असून, त्यात कोणत्याही सुधारणा केल्या जाणार नाहीत.
–बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
विधेयक परत पाठविल्यावर पुढे काय ?
विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले जाते. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. घटनेतील अनुच्छेद २०० नुसार विधिमंडळाने मंजूर केलेल विधेयक राज्यपाल फेरविचारार्थ विधिमंडळाकडे पुन्हा पाठवू शकतात. विधिमंडळ आहे त्याच स्वरुपात किंवा बदल करून विधेयक मंजूर करू शकते. त्यानंतर राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावी लागते. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास कायदेशीर त्रुटी उद्भवू शकतात असे राज्यपालांचे मत झाल्यास ते विधेयक राज्यपाल हे राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ सादर करू शकतात.
केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सहकार कायद्याच्या विविध कलमांत सुधारणा केल्या होत्या. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या घटनादुरुस्तीतील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात बदल करीत १० वर्षांपूर्वीचे नियम पुन्हा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांत सुधारणा करण्यात आली.
कोणत्याही संस्थेवर कारवाई करण्याचा, तसेच मर्जीतील संस्थांना अभय देण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर होत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या तरतुदीस आक्षेप घेतला होता. या सुधारणांच्या माध्यमातून सरकारने पुन्हा सहकारावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून सरकारचा सहकारातील हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानुसार १० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारनेही सहकार कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी संस्थांमध्ये सरसकट हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा अधिकार कमी केला होता. मात्र, आता पुन्हा पूर्वीचीच सुधारणा लागू करून सरकारने हे अधिकार आपल्याकडे घेतल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधानसभेत हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने मात्र बहुमताने हे विधेयक मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठविले होते. कोश्यारी यांनी या विधेयकामधील कलम १५७ च्या सुधारणेवर फेरविचार करण्याची सूचना करीत राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठविले आहे.
सहकार कायद्यात सुधारणा करताना कलम १५७ मध्ये सुधारणा करीत अधिनियमातील तरतुदींपासून कोणत्याही संस्थेस सूट देण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेण्याची तरतूद नवी नाही. घटनादुरूस्तीपूूर्वी ही तरतूद होतीच, आता पूर्वीच्या तरतुदी आणण्यात आल्या असून, नवी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेले विधेयक पु्न्हा याच अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार असून, त्यात कोणत्याही सुधारणा केल्या जाणार नाहीत.
–बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
विधेयक परत पाठविल्यावर पुढे काय ?
विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले जाते. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. घटनेतील अनुच्छेद २०० नुसार विधिमंडळाने मंजूर केलेल विधेयक राज्यपाल फेरविचारार्थ विधिमंडळाकडे पुन्हा पाठवू शकतात. विधिमंडळ आहे त्याच स्वरुपात किंवा बदल करून विधेयक मंजूर करू शकते. त्यानंतर राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावी लागते. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास कायदेशीर त्रुटी उद्भवू शकतात असे राज्यपालांचे मत झाल्यास ते विधेयक राज्यपाल हे राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ सादर करू शकतात.
