लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : करोना केंद्र गैरव्यवहार प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) सुजीत पाटकर व त्यांच्या भागिदारांच्या १२ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. सुजीत पाटकर हे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे निटवर्तीय मानले जातात. टाच आणण्यात आलेल्या मालमत्तेत तीन सदनिका, म्युच्युअल फंड व बँकेची खाती यांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण किंमत १२ कोटी २० लाख रुपये आहे. याप्रकरणी ईडीने पाटकर यांना जुलै २०२३ मध्ये अटक केली होती. त्यांनी लाईफ लाईन मॅनेजमेंट सर्व्हिसेससाठी निविदा मिळवून ३१ कोटी ८४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेन्टचे भागिदार सुजीत पाटकरसह सहा जणांविरोधात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. हे आरोपपत्र ७५ पानांचे असून त्यात बनावट कागदपत्र सादर करून सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. सुजीत पाटकर, डॉ. हेमंत गुप्ता, संजय शाह, राजीव साळुंखे, डॉ. किशोर बिसुरे, लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेन्ट सर्विस कंपनी व डॉ. अरविंद सिंह यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
आणखी वाचा-गोरेगावमध्ये तडीपार आरोपीचा पोलिसांवर हल्ला
एनएससीआय वरळी व दहिसर येथे डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी पुरवण्याचे कंत्राट लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेन्ट सर्विस कंपनीला मिळाले होते. त्याबाबत कंपनीने महापालिकेला सादर केलेला हजेरीपट व कागदपत्रे बनावट असल्याचे तपासात ईडीच्या निदर्शनास आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करोना केंद्रांवर ५० ते ६० टक्के कमी वैद्यकीय कर्मचारी कार्यरत असतानाही बनावट कागदपत्रे तयार करून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा आकडा फुगवण्यात आला. हा सर्व प्रकार सुजीत पाटकर यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले. कंपनीला कंत्राट मिळवून देण्यातही पाटकर यांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांनी डॉ. बिसुरे व इतर महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाच्या खर्चाबाबची कागदपत्रेही महानगरपालिकेला सादर केली. लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेन्ट कंपनी स्थापन करताना पाटकरने केवळ १२ हजार ५०० रुपयांची गुंतवणूक केली होती. पण या गैरप्रकारातून मिळालेली मोठी रक्कम पाटकरच्या बँक खात्यावर जमा झाल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले होते. लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेन्ट सर्विसला जम्बो करोना केंद्राच्या कंत्राटाचे ३१ कोटी ८४ लाख ७१ हजार ६३४ रुपये महापालिकेकडून मिळाले होते. ती रक्कम कोणापर्यंत पोहोचली, याबाबत ईडी तपास करीत आहे.
