|| इंद्रायणी नार्वेकर
महानगरपालिकेचा अडीच हजार कोटींनी खर्च वाढला
मुंबई : करोनामुळे पालिकेच्या महसुली खर्चात गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून वाढ होऊ लागली आहे. चालू अर्थसंकल्पात हा खर्च अडीच हजार कोटींनी वाढला आहे. करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी उभारण्यात आलेली करोना उपचार केंद्रे आणि विलगीकरण केंद्रे चालवण्यासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चामुळे महसुली खर्च वाढला आहे. या केंद्रांवर कंत्राटी तत्त्वांवर नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांवरील खर्चाचाही यात समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढलेल्या आस्थापना खर्चामुळे व विविध कारणांमुळे पालिकेचा महसुली खर्चही वाढला आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन, विजेचा खर्च, मालमत्ता कर व जल आकाराचे अधिदान, भूसंपादन व पुनर्वसन अशा विविध कारणांमुळे पालिकेचा महसुली खर्च वाढत आहे. आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत विविध उपाययोजना केल्या. काही पदेही कमी केली. मात्र तरीही हा खर्च वाढतच आहे. त्याचबरोबर आता करोनामुळेही पालिकेचा महसुली खर्च वाढू लागला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पालिकेने २०,२७६ कोटींचा महसुली खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र प्रत्यक्षात डिसेंबर २०२१ पर्यंत सुधारित अंदाजात हा खर्च २२,७४४ कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे यात तब्बल अडीच हजार कोटींची वाढ झाली आहे. तर येत्या आर्थिक वर्षात २३ हजार २९४ कोटींचा महसुली खर्च अपेक्षित आहे.
महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत आस्थापना खर्च ५० टक्के झाल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी पालिका तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. महसूल वाढत नाही तोपर्यंत निवृत्तीमुळे रिक्त होणारी पदे न भरणे, भरती तात्पुरती थांबवणे, कर्मचाऱ्यांच्या अतिकालीन भत्त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कामाच्या तासांचे नियोजन करणे, तसेच लिपिक, तांत्रिक कर्मचारी यासारख्या पदासाठी शिकाऊ उमेदवार घेणे असे उपाय सुचवले होते. मात्र त्यानंतरच्या काळात परदेशी यांची बदली झाली आणि २०२० मध्ये करोनामुळे पालिकेचा खर्च वाढत गेला. त्यामुळे महसुली खर्चात कपात होण्याऐवजी तो वाढतच गेला. याचबरोबर प्रचलन व परिरक्षण यामुळेही महसुली खर्चात वाढ झाली आहे. पालिकेतर्फे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा सुधारण्यासाठी केलेल्या खर्चामुळे ही वाढ झाली आहे. कोणताही प्रकल्प सुरु ठेवण्यासाठी त्याच्या देखभालीमुळे हा खर्च वाढत जातो, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महसुली खर्चाच्या तुलनेत भांडवली खर्च कमी
एका बाजूला विविध विकासकामांसाठी केलेल्या भांडवली तरतुदींचा पुरेपूर वापर होत नसताना महसुली खर्च मात्र वाढत आहे. एकूण खर्च केलेल्या निधीमध्ये महसुली खर्चाचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असते तर भांडवली खर्चाचे प्रमाण हे ३० टक्क्यांपर्यंत असते. हे गुणोत्तर बदलून महसुली खर्च कमी करणे व मुंबईकरांच्या सोयीसाठी भांडवली खर्च करण्याचे उद्दीष्ट पालिकेने ठरवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात महसुली खर्चाचे प्रमाण ५७ टक्के आहे. तर भांडवली खर्चाचे प्रमाण ४३ टक्के आहे. येत्या वर्षात हे गुणोत्तर अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ४९ टक्के असे ठेवण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली आहे.
