फेरीवाला धोरण पुन्हा दूर

करोनामुळे सामाजिक अंतर ठेवून बसवणे कठीण

मुंबई : फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला आधीच पाच-सहा वर्षे उशीर झालेला असताना आता फेरीवाल्यांना जागा देण्याची प्रक्रिया आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. करोनामुळे सामाजिक अंतर राखणे ही काळाची गरज बनली असून पालिकेने ठरवून दिलेल्या जागांवर फेरीवाल्यांना बसवणे मुश्कील होणार आहे.

पालिकेने पाच वर्षांपूर्वी फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली होती. त्यावेळी केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईतील लाखभर फेरीवाल्यांपैकी केवळ १५,३६१ फेरीवालेच अधिकृत ठरले. या फेरीवाल्यांना जागा देण्यासाठी पालिकेने पथ विक्री जागा क्षेत्रे (हॉकर्स झोन) व पथविक्री जागा (पीचेस) तयार केली. त्यानुसार मुंबईत ४०४ रस्त्यांवर ३०,८३२ जागा निश्चिात करण्यात आल्या. पण या जागा म्हणजे एक चौरस मीटरचे चौकोन आहेत. मात्र फेरीवाल्यांना जागा अद्याप वितरित झालेल्या नाहीत. आता तर टाळेबंदीमुळे फेरीवाल्यांना जागा देण्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे.

अधिकृत फेरीवाल्यांना त्यांच्या जागा वितरित करण्याचे काम रखडल्यामुळे व अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून माजी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी अधिकाऱ्यांना फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे पालिकेने रस्त्यांवर फेरीवाल्यांच्या जागांसाठी आखणी करण्यास सुरुवात केली. परंतु, ज्या ठिकाणी

आधी कधीच फेरीवाले बसत नव्हते अशा ठिकाणी जागा आखल्यामुळे नगरसेवकांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीला विरोध केला. करोनामुळे सर्वच क्षेत्रात सामाजिक अंतराचा मुद्दा गृहीत धरून नियोजन करावे लागणार आहे. अशा वेळी फेरीवाल्यांना जागा देताना जवळजवळ बसवता येणार नाही. सध्यातरी पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडे यावर उत्तर नाही.

आक्षेपामुळे जागांमध्ये घट

२०१५ मध्ये मुंबईत पालिकेने १,३६६ रस्त्यांवर फेरीवाल्यांना बसवण्यासाठी ८५ हजार जागा निश्चित केल्या होत्या. मात्र जिथे पूर्वी फेरीवाले बसत नव्हते अशा ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र तयार केल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला होता. त्यावरील हरकती, सूचना व नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे या जागा कमी करण्यात आल्या. अखेर ४०४ रस्त्यांवर ३०,८३२ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला वेळ लागेल. फेरीवाल्यांना एक चौकोन (पिच)वगळून एक जागा देणे शक्य नाही. मग जागांची संख्या आणखी कमी होईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना काय परिस्थिती आहे ते पाहून निर्णय घेता येईल. म्हणजे एक दिवस आड व्यवसाय करू देणे असे पर्याय विचारात घेता येतील. – शरद बांडे, अनुज्ञापन अधीक्षक