बालसंगोपनाचा खर्चही करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : करोनामुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
करोनामुळे आई-वडील किं वा दोघांपैकी एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यातील ५१७२ बालकांनी १ पालक गमावला आहे. तर १६२ मुलांचे दोन्ही पालक करोनाने हिरावले आहेत.
या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळेल.
बाल संगोपन योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम बालकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी उपयोगात येऊ शकेल. मुदत ठेवीत गुंतविण्यात आलेली मूळ रक्कम व त्यावरील २१ व्या वर्षी देय असणारे व्याज अनुज्ञेय होण्यासाठी मुलगी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तर मुलगा असल्यास वयाची २१ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील. बालविवाह रोखण्यासाठी ही अट आहे.
उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे
उउद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी २० वसतिगृह
स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
ज्या मुलांची जबाबदारी घ्यायला नातेवाईक नाहीत त्यांचा आईच्या मायेने आमच्या बालगृहात सांभाळ केला जाईल. एक पालक गमावलेल्यांना बाल संगोपन मधून मदत दिली जाईल. सध्या ती रक्कम दरमहा ११२५ असून ती लवकरच वाढवली जाईल. इतर राज्यांनीही घोषणा केली आहे, मात्र अंमलबजावणी करणार महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. – अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, महिला व बाल विकास मंत्री