मुंबई : न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारने बुधवारी आपली भूमिका बदलली. केंद्र सरकारच्या मंजुरीची वाट न पाहता घरोघरी लसीकरण मोहीम राज्यात लवकरच सुरू करणार असल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम राबवण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.
घरोघरी लसीकरणासाठी तज्ज्ञांच्या कृती दलाने अंतिम केलेला पाचकलमी कार्यक्रमाचा आराखडा राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या आराखड्याला केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीची आवश्यकता असून अद्यापपर्यंत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आलेली नाही, असेही स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या या माघारीबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. आरोग्याचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतही येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय? केरळ, झारखंड, बिहार आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतरच ही मोहीम राबवली होती का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी घरोघरी लसीकरणाबाबत न्यायालयाला अपेक्षित सकारात्मक भूमिका घेल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
त्रिपुरासारख्या छोट्या, फारच मर्यादित पायाभूत सुविधा असलेल्या राज्यातील डॉक्टर आणि परिचारिका डोंगराळ भागातही घरोघरी जाऊन नागरिकांचे लसीकरण करत असल्याच्या वृत्ताकडे न्यायालयाने यावेळी सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच सोयी-सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे त्रिपुराच्या कैकपटीने पुढारलेला असल्याचे नमूद केले.
त्याचवेळी प्रकरणाची गुरुवारची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वत:च्या दालनात ठेवली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कृती दलाचे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांना या सुनावणीला उपस्थित राहण्याची सूचना न्यायालयाने के ली आहे.
डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राची अट अव्यवहार्य
घरोघरी लसीकरण हे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून, ते केवळ हालचाल करू न शकणाऱ्या व अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठीच असेल. शिवाय अशा नागरिकांचे लसीकरण केल्यास त्यांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि झाल्यास त्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, असे हमीपत्र डॉक्टरांनी देणे राज्य सरकारने अनिवार्य के ले आहे. मात्र ही अट अव्यवहार्य असल्याचे नमूद करत कोणता डॉक्टर असे हमी प्रमाणपत्र देईल यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच अशी अव्यवहार्य अट घातली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुण्यातून मोहीम ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या, आजारी आणि अपंग नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मोहीम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी परवानगी मागणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाणार नाही. आम्ही आमचा निर्णय स्वत: घेऊ. तसेच पुण्यात या मोहिमेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात करण्यात येईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
घरोघरी लसीकरणासाठी तज्ज्ञांच्या कृती दलाने अंतिम केलेला पाचकलमी कार्यक्रमाचा आराखडा राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या आराखड्याला केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीची आवश्यकता असून अद्यापपर्यंत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आलेली नाही, असेही स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या या माघारीबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. आरोग्याचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतही येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय? केरळ, झारखंड, बिहार आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतरच ही मोहीम राबवली होती का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी घरोघरी लसीकरणाबाबत न्यायालयाला अपेक्षित सकारात्मक भूमिका घेल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
त्रिपुरासारख्या छोट्या, फारच मर्यादित पायाभूत सुविधा असलेल्या राज्यातील डॉक्टर आणि परिचारिका डोंगराळ भागातही घरोघरी जाऊन नागरिकांचे लसीकरण करत असल्याच्या वृत्ताकडे न्यायालयाने यावेळी सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच सोयी-सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे त्रिपुराच्या कैकपटीने पुढारलेला असल्याचे नमूद केले.
त्याचवेळी प्रकरणाची गुरुवारची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वत:च्या दालनात ठेवली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कृती दलाचे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांना या सुनावणीला उपस्थित राहण्याची सूचना न्यायालयाने के ली आहे.
डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राची अट अव्यवहार्य
घरोघरी लसीकरण हे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून, ते केवळ हालचाल करू न शकणाऱ्या व अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठीच असेल. शिवाय अशा नागरिकांचे लसीकरण केल्यास त्यांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि झाल्यास त्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, असे हमीपत्र डॉक्टरांनी देणे राज्य सरकारने अनिवार्य के ले आहे. मात्र ही अट अव्यवहार्य असल्याचे नमूद करत कोणता डॉक्टर असे हमी प्रमाणपत्र देईल यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच अशी अव्यवहार्य अट घातली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुण्यातून मोहीम ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या, आजारी आणि अपंग नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मोहीम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी परवानगी मागणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाणार नाही. आम्ही आमचा निर्णय स्वत: घेऊ. तसेच पुण्यात या मोहिमेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात करण्यात येईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
