पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २७ शालोपयोगी वस्तूंच्या ‘लोण्या’वर डोळा ठेवून असलेल्या बोक्यांना पालिका आयुक्तांनी अखेर नामोहरम केले. या वस्तूंची ठेकेदारी मोडीत काढून त्याचे पैसे विद्यार्थी-पालकांच्या बँकेतील खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला.
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी त्यांना शालेय गणवेष, बूट, मोजे, स्कूल कीट, स्टेशनरी, रेनकोट, छत्री, दप्तर आदी २७ वस्तू देण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. ठेकेदारांमार्फत या वस्तू विद्यार्थ्यांना दिल्या जात होत्या. मात्र ठेकेदार चढय़ा दराने या वस्तुंचा पुरवठा करीत असल्याचे आढळून आल्याने मनसेने त्यास आक्षेप घेतला होता. सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याने मनसेने न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच पर्याय म्हणून या वस्तूंचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची योजना आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी गटनेत्यांपुढे मांडली होती. परंतु मनसे वगळता सत्ताधारी शिवसेना-भाजपसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांनी त्यास कडाडून विरोध केला होता.
पालिका आयुक्तांनी अखेर विद्यार्थी-पालकांच्या बँक खात्यावरच ही रक्कम करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाच्या आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना या वस्तू देण्याकरिता आगामी अर्थसंकल्पात प्राथमिक शाळांसाठी ८२.१२ कोटी रुपये, तर माध्यमिक शाळांसाठी १५.२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २७ वस्तू प्रकरणी आयुक्तांनी राजकीय पक्षांना धोबीपछाड दिल्यामुळे येत्या काळात नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन असा सामना रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
* नैतिकतेला बळकटी!
महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये नैतिक मूल्यांची बळकटी करणे हे स्वप्न आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पाहिले. आपल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्येही त्यांनी अशीच भूमिका घेतली. महापालिकेत सुशासन निर्माण करणे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवाभाव निर्माण करणे हे लक्ष्य ठेवून आयुक्तांनी ३५० अधिकाऱ्यांसाठी पाचगणी येथे पाच दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित केले होते.  अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांमध्येही सेवाभाव, नैतिकता व कामाविषयी निष्ठा निर्माण होऊन पालिकेचा कारभार गतिमान व पारदर्शक व्हावा, अशी आयुक्तांची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे आणि संभाषण व वागणूक सुधारण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. हैदराबाद येथील ‘एससीआय’ या संस्थेच्या मदतीने हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी ५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व विभागातील तीस टक्के कामगारांना हे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सहा महिन्यातून एकदा तरी प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. पालिका आयुक्तांच्या ‘नैतिक बळकटीकरण’ कार्यक्रमानंतर जन्म-मृत्यू दाखल्यासारख्या क्षुल्लक कामाला लाच द्यावी लागणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगता येईल, असे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

* आयुक्तांची अशी ही ‘लपवाछपवी’
दरवर्षी होणाऱ्या पाणीपट्टीतील आठ टक्के दरवाढीचा जसा अर्थसंकल्पात उल्लेखही नाही तसेच राज्य शासनाकडून महापालिकेला नेमके किती येणे आहे, कोणत्या खात्याकडून येणे आहे व ही थकबाकी कधीपासून आहे याचाही उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडून किती येणे आहे याची विभागवार ठोस आकडेवारी तक्ता स्वरूपात देण्यात येत असे. यातून सत्ताधारी पक्ष राज्य शासनावर जोरदार टीका करू लागल्यामुळे आयुक्तांनी राज्य शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेची एकत्रित आकडेवारी देण्यास सुरुवात केली. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याकडून नेमके किती येणे आहे याची कोणतीही आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. एकीकडे संगणकीकरणाच्या बाता मारताना पालिका अधिनियम १८८८ नुसार दरमहा स्थायी समितीत खर्चाचा हिशेब का सादर केला जात नाही, याचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. गेली काही वर्षे भांडवली कामांच्या प्रत्यक्ष खर्चाची मागील पाच वर्षांतील आकडेवारी दिली जात होती. त्यालाही आयुक्तांनी फाटा दिला आहे.