वर्षांनुवर्षे आम्ही वेळेवर पालिकेचा, राज्य शासनाचा कर भरतो. मात्र असे असूनही आम्हाला बेघर करण्यासाठी अवघ्या ४८ तासांची नोटीस देऊन पालिका आयुक्त सुट्टीवर निघून जातात. शहरातील बेकायदा झोपडय़ा अधिकृत केल्या जातात. मात्र कर भरूनही आम्हाला हाकलले जात आहे, अशा शब्दांमध्ये वरळीच्या कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधील नागरिकांनी आपली कैफियत मांडली आहे.
आम्हाला पर्यायी जागा देण्याबाबत कोणतेही उत्तर पालिकेने दिलेले नाहीच; पण वरचे अनधिकृत मजले तोडताना खालच्या मजल्यांनाही धोका पोहोचणार असून त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार, असा प्रश्नही या नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
वरळीच्या कॅम्पा कोला कंपाऊंडमध्ये असलेल्या सात टॉवरचे पाच मजल्यांवरील बांधकाम अनधिकृत ठरवत पालिकेने ते त्वरित रिकामे करण्याची नोटीस मुंबई महापालिकेने बजावली आहे. या टॉवरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी न्यायालयात फेरआढावा याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सोमवारी सकाळी हे अनधिकृत मजले पाडण्याची कारवाई होणार असल्याने सर्वच नागरिक हवालदिल झाले आहेत. आपले घर अवघ्या ४८ तासात तुटणार आणि आपण बेघर होणार या कल्पनेनेच अनेकांचा भावनांचा बांध फुटला. वर्षांनुवर्षे येथे राहत असलेल्यांबरोबरच आपल्या शेजाऱ्यांना बेघर व्हावे लागते ही कल्पनाच अनेकांना सहन होत नव्हती. काहीही झाले तरी आम्ही हे होऊ देणार नाही, असा विश्वास रहिवासी परस्परांना देत होते.
आम्हाला पर्यायी जागेबाबत कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. अनेक घरांमध्ये बिछन्यावर खिळलेले ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांना कोठे हलविणार, असा सवाल या रहिवाशांनी केला. या कंपाऊंडमधील टॉवरचे विकासक असलेले युसुफ पटेल यांचे निधन झाले असून दुसरे विकासक बी. के. गुप्ता वृद्धापकाळाने बिछान्यावर खिळून आहेत. तर तिसरे विकासक असलेल्या पंजाब अॅण्ड सिंध बँकेने आपले अधिकार पूर्वीच आय. एस. चावला यांना देऊन टाकले आहेत.
आम्हाला विकासकांनी कधीही पालिकेकडून आलेल्या नोटिसा दाखविलेल्या नाहीत. त्यामुळे कोणतेही प्रमाणपत्र आमच्याकडे नाही. पालिकेने नोटिसा पाठविल्या त्या विकासकाच्या नावे पाठविल्या आहेत. आम्हाला २००५ मध्ये याबाबत कळल्यानंतर आम्ही न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला नाही. आम्ही फेरआढावा याचिका सादर करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सोमवारी तातडीने कारवाई करण्याचे पालिकेला कारण काय, असा प्रश्न कॅम्पा कोला कंपाऊंड रहिवासी संघाचे प्रतिनिधी रोहित मल्होत्रा यांनी केला.
कर भरणाऱ्यांना बेघर करण्यास पालिका सरसावली
वर्षांनुवर्षे आम्ही वेळेवर पालिकेचा, राज्य शासनाचा कर भरतो. मात्र असे असूनही आम्हाला बेघर करण्यासाठी अवघ्या ४८ तासांची नोटीस देऊन पालिका आयुक्त सुट्टीवर निघून जातात. शहरातील बेकायदा झोपडय़ा अधिकृत केल्या जातात.
First published on: 27-04-2013 at 05:04 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Corporation ready to make homeless people who pay tax