तीन वर्षांच्या मालमत्ता कराची एकरकमी वसुली
मुंबईकरांकडून १ एप्रिल २०१०पासूनचा तीन वर्षांचा मालमत्ता कर एकदम वसूल करण्याबाबत महापालिका ठाम आहे. याबाबत सर्वच स्तरांमधून टीका होऊनही पालिकेने करदात्यांना मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे.
धर्मादाय संस्था, शैक्षणिक संस्था यांच्याकडून महापालिकेने तीन वर्षांचा मालमत्ता कर घेऊ नये. तसेच इतर करदात्यांसाठी तीन वर्षांचा मालमत्ता कर एकत्र भरणे शक्य नसल्याने त्यांना एक वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक पटेल यांनी केली. तीन वर्षांचा लाखो रुपयांचा मालमत्ता कर करदाते एकाच वेळी कसे भरू शकतील, असा प्रश्न या वेळी काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनीही उपस्थित केला. अनेक करदात्यांना चुकीची बिले देण्यात आल्याची तक्रारही त्यांनी स्थायी समितीपुढे केली.
मालमत्ता करवसुलीच्या प्रस्तावाला जून २०१२ मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. तीन वर्षांचा मालमत्ता कर पालिका वसूल करणार असल्याचे सर्वच करदात्यांना माहीत होते. मात्र काही जणांना मालमत्ता कर बिलामध्ये काही चुकीचे आकडे दाखवले गेले आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी स्पष्ट केले. आता याबाबत कोणीही उगाचच प्रश्न उपस्थित करू नयेत, असेही ते म्हणाले. तीन वर्षांची बिले करदात्यांना पालिकेने नियमाप्रमाणेच दिली आहेत. ही बिले चुकली असतील, तर त्यांना ती आठवडाभरात सुधारून दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
नव्यानेच मालमत्ता घेतलेल्यांचे काय?
जून्या घरमालकांकडून ज्यांनी नव्याने मालमत्ता विकत घेतली असेल, अशा लोकांनी तीन वर्षांचा मालमत्ता कर कसा भरायचा, असा प्रश्न भाजपच्या मनोज कोटक यांनी केला. मात्र, मालमत्ता कराबाबत स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत पालिका प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी दिले.
