करदात्यांच्या पैशांतून लॅपटॉप, मोबाइल पदरात पाडून घेणाऱ्या नगरसेवकांना आता वांद्रे-वरळी सागरसेतूवरून फुटकात सफर घडणार आहे. यासाठी दस्तुरखुद्द महापौर सुनील प्रभू यांनीच  मध्यस्थी करून नगरसेवकांना सागरसेतूवर टोलमुक्ती मिळवून दिली. ९ सप्टेंबरला प्रभू यांची महापौरपदाची मुदत संपुष्टात येत असल्याने आपल्या कारकिर्दीतील पालिका सभागृहाच्या अखेरच्या बैठकीत महापौरांनी २२७ नगरसेवकांना ही भेट दिली.
सभागृहाच्या बैठकीसाठी पालिका मुख्यालयात येणाऱ्या नगरसेवकांना आपली वाहने उभी करण्यासाठी जागा मिळत नाही. पालिका मुख्यालयाच्या तळघरातील वाहनतळात सुरक्षेच्या कारणास्तव  नगरसेवकांची वाहने उभी करता येत नाहीत. केवळ वाहतूक पोलीसच नव्हे तर आता पालिकेचे सुरक्षा रक्षकही नगरसेवकांना त्यांच्या गाडय़ा उभ्या करू देत नाहीत. नगरसेवकांचीवाहने उभी करण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेविका नयना सेठ यांनी पालिका सभागृहात बुधवारी केली. त्यावर मुख्यालयात येणाऱ्या नगरसेवकांच्या वाहनांसाठी जागा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
स्वत: वाहन चालविणाऱ्या नगरसेविकांच्या गाडय़ा पालिकेच्या वाहनतळावर उभ्या कराव्यात. इतर नगरसेवकांनाही वाहने उभी करण्यासाठी जागा उपलब्ध करावी. वाहतूक पोलिसांकडून नगरसेवकांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात येत असेल तर पालिका आयुक्तांनी वाहतूक आयुक्तांशी चर्चा करावी, असे आदेश महापौरांनी दिले.
वांद्रे-वरळी सागरीमार्गावरून जाताना नगरसेवकांकडून टोल वसूल केला जातो, तसेच नॅशनल पार्कमध्ये जाण्यासाठी नगरसेवकांकडून शुल्क घेतले जाते या तक्रारींची दखल घेत महापौरांनी तातडीने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून वांद्रे-वरळी सागरीसेतूवरून जाणाऱ्या नगरसेवकांकडून टोल घेऊ नये यासाठी चर्चा केली. नगरसेवकाच्या एका गाडीला टॅग देण्यात येणार असून ही गाडी कितीही वेळा सागरीसेतूवरुन विनामूल्य सफर करू शकेल, असे सुनील प्रभू यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.