शासनाचे कोटय़वधी वाचविणाऱ्या अभियंत्याचे शुल्कही थकविले!

जलसिंचन विभागाची मुजोरी सुरूच
भ्रष्टाचाराचे कुरण मानल्या जाणाऱ्या जलसिंचन विभागातील कथित मुख्य अभियंत्याचा कालव्याबाबतचा चुकीचा आराखडा दुरुस्त करण्यास भाग पाडणाऱ्या कंत्राटदार अभियंत्यावरील रागापोटी नियमानुसार देय असलेले शुल्कही तब्बल पाच वर्षे थकविण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. सत्ताबदल झाला तरी जलसिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांची मुजोरी सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
अमरावती येथील निम्न पेनगंगा जलसिंचन प्रकल्पासाठी २७०० कोटींच्या निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. बडय़ा कंत्राटदारांना याद्वारे निविदेची खैरात वाटण्यात आली होती. निवडणुका डोक्यावर असल्यामुळे सर्वानीच या निविदा प्रक्रियेत हात धुवून घेतले होते. याबाबतची वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’ने डिसेंबर २००९ मध्ये ‘मर्जीचे पाट, घोटाळ्याचे बंधारे’ या नावे प्रकाशित केली होती. या प्रकल्पासाठी मे. यश इंजिनिअर्सचे समाधान कापसीकर यांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या काळातच कापसीकर यांनी फेब्रुवारी २०१० मध्ये शासनाला निवेदन देऊन कालव्याच्या कामातील चुकांकडे लक्ष वेधले. आपण दिलेल्या आराखडय़ाप्रमाणे काम केले गेले तर हजार कोटी रुपये वाचू शकतात, याकडे या अभियंत्याने लक्ष वेधले. परंतु या अभियंत्यालाच मानसिकदृष्टय़ा वेडा ठरविण्याचा पराक्रम जलसिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला. विरोधी पक्षात असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी आवाज उठविला. त्यानंतर शासनाने चौकशी समिती नेमून अहवाल मागविला. चौकशी समितीने या अभियंत्याचे म्हणणे मान्य केले. या अभियंत्याने सादर केलेला आराखडा योग्य असल्याचे चौकशी अहवालात मान्य करण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवडय़ात प्रकाशित केले. त्यानुसार शासनाने नव्याने अधिसूचना जारी करून या अभियंत्याचे म्हणणे मान्य केले असले तरी देय शुल्कापोटी या अभियंत्याची परवड अद्याप सुरूच आहे.
या अभियंत्याने ऑगस्ट २००९ मध्ये पूर्ण केलेल्या कामापोटी देय असलेली असलेली रक्कम मागू नये. उलट नव्या आराखडय़ानुसार दुरुस्ती करून द्यावी. त्यापोटी त्यांना १२ कोटी देण्यात यावे, असे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याने सुचविले. परंतु कार्यकारी संचालकांनी त्यात खो घालून त्यात प्रचंड कपात करून हा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु प्रत्यक्ष देयके देण्यासाठी पाच वर्षे लावली. मे २००९ ते जून २०१४ या कालावधीसाठी त्यांच्या मागणीच्या अध्र्यापेक्षा कमी रक्कम अदा केली. परंतु कुणीही दाद देत नाही, असे त्याचे म्हणणे आहे. आपला आराखडा मंजूर झाला. त्यामुळे शासनाचे कोटय़वधी रुपये वाचले. आता कालव्याचा नवा आराखडा मंजूर करण्याबरोबरच अधिसूचनाही नव्याने जारी करण्यात आली आहे. परंतु आपले हक्काचे शुल्क देण्यास चालढकल सुरू आहे, असा आरोप कापसीकर यांनी केला आहे.