मुंबई : मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर लावण्यात येणारे विविध शोभिवंत साहित्य म्हणजेच स्ट्रीट फर्निचरच्या खरेदीमध्ये २६३ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. या मुद्दय़ावरून आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला जाब विचारला आहे. मात्र समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यामुळे या विषयाबाबत संशय व्यक्त होत असून हा विषय पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असा इशारा ठाकरे यांनी महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना दिला आहे.
मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर लावण्यात येणारे रेलिंग, आसने, कुंडय़ा अशा विविध वस्तूंच्या म्हणजेच स्ट्रीट फर्निचरच्या २६३ कोटी रुपयांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. महानगरपालिका आयुक्तांना याबाबत वारंवार पत्रही पाठवण्यात आले. १ जुलै रोजी महानगरपालिका मुख्यालयावर नेण्यात आलेल्या मोर्चाच्या वेळीही प्रशासनावर टीका केली होती.
आक्षेप काय?
रस्त्यांवर लावण्याच्या वस्तूंच्या खरेदीची निविदा मध्यवर्ती खरेदी विभागाने (सीपीडी) का काढली? रस्ते विभागाने का काढली नाही? या खरेदीमध्ये नक्की कोणत्या वस्तू किती संख्येने घेण्यात येणार आहेत? त्यांचे दर काय आहेत याचे स्पष्टीकरण का दिले जात नाही? सीपीडीतून बदली झालेल्या एका विशिष्ट अधिकाऱ्याकडेच या कामाची जबाबदारी का देण्यात आली? या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली आहे का? असल्यास तिचा अहवाल जाहीर करावा? वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व सहभागी बोलीदारांचा व्हीजेटीआयचा गुणवत्ता चाचणी अहवाल का दिला जात नाही? असे विविध आक्षेप ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत.
‘एकाच प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरे’
स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ाबाबत आतापर्यंत तीन वेगवेगळय़ा आमदारांनी आरोप केले होते. भाजपचे मिहिर कोटेचा, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनीही याबाबत आधी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र प्रशासनाने प्रत्येक वेळी वेगवेगळी उत्तरे दिल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांकडून उत्तर
आदित्य ठाकरे यांनी स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ाबाबत वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे महानगरपालिका आयुक्तांनी टाळले असून या प्रश्नांची लेखी उत्तरे उपायुक्त हर्षद काळे यांनी दिली आहेत. यालाही ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाली व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काळे यांची या विभागातून बदली झाली होती. त्यांना याबाबत उत्तर देण्याचा अधिकार आहे का?
