वस्तू व सेवा कर परिषदेने अलीकडेच ‘परवडणाऱ्या घरा’ची व्याख्या अधिक व्यापक केल्यानंतर केंद्र शासनाने ग्रामीण भागासाठी ९० चौरस मीटर तर शहरासाठी ६० चौरस मीटर अशी क्षेत्रफळाची मर्यादा ठेवून घराची किमत मात्र ४५ लाख रुपये इतकी निश्चित केली. परंतु मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरात या किमतीत ६० चौरस मीटर घर देणे शक्य नसल्यामुळे ही मर्यादा एक कोटी इतकी करावी, अशी मागणी विकासकांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. मात्र आता याबाबत केंद्रात येणारे नवे शासन निर्णय घेणार आहे.
‘पंतप्रधान आवास योजने‘अंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी ३० चौरस मीटर तर अल्प उत्पन्न गटासाठी ६० चौरस मीटर कारपेट क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मध्यम उत्पन्न गटामध्ये एक व दोन असे भाग करून अनुक्रमे १२० व १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळ मिळणार आहे. यासाठी बँकांकडून अर्थसहाय्यही मिळणार आहे. त्यातच वस्तू व सेवा कर परिषदेने बांधकाम सुरु असलेल्या घरांवरील कर १२ टक्क्य़ांवरून पाच टक्के केला. परवडणाऱ्या घरासाठी ४५ लाख रुपयांची मर्यादा ठेवताना शहरांसाठी ६० चौरस मीटर तर ग्रामीण भागासाठी ९० चौरस मीटर असे क्षेत्रफळ निश्चित केले. महानगर प्रदेश परिसरातही ६० चौरस मीटर घर ४५ लाखांत शक्य नाही. अशावेळी किंमतीची मर्यादा किमान एक कोटीपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी विकासकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स कौन्सिल‘ने (नरेडको) केंद्र शासनाकडे केली आहे. आचारसंहित लागू होण्याआधी ही मागणी करण्यात आली होती.
