बेकायदा बांधकामांवरील ‘नजर’ महाग!

उपग्रहाच्या आधारे पाहणीसाठी एका परिसरासाठी वार्षिक ३६ लाखांचा खर्च

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी

डोंबिवली पलावा वसाहतीमधील अलिशान सदनिकेतून विदेशी वन्यजीव जप्त, ठाणे वन विभागाची कारवाई

परिचारिका चार महिने वेतनाविना

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

अनधिकृत बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मुळात ती उभीच राहणार नाहीत याचे नियमन करणारे विशेष आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत असून या तंत्रज्ञानाचा वापर वडाळा येथे सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. मात्र एकटय़ा वडाळा परिसरासाठी हे तंत्रज्ञान सहा महिने वापरायचे झाल्यास त्यासाठी पालिकेला १८ ते २० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. मुंबईचा विचार करता २४ प्रभागांसाठी पालिकेला सहा महिन्यांकरिता चार ते पाच, तर वर्षांला नऊ ते १० कोटी रुपये खर्चावे लागणार आहेत.

‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ असे या तंत्रज्ञानाचे नाव असून नागपूरचे ‘महाराष्ट्र रिमोट सेसिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागातील तंत्रज्ञ अ‍ॅलेक्झांडर केट या जर्मन शास्त्रज्ञाच्या साहाय्याने हे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. त्यासाठीच्या कार्यान्वित मार्गदर्शिकेचा मसुदाही तयार करण्यात आलेला आहे. उपग्रहाद्वारे बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याचे तंत्रज्ञान हैदराबाद येथे वापरण्यात येत आहे, अशी माहिती पुढे आल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील बेकायदा बांधकामांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारनेही या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती.

मात्र हे तंत्रज्ञान एका परिसरात सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वापरायचे झाल्यास त्यासाठी १८ ते २० लाख रुपये आकारण्यात येतील, असे ‘महाराष्ट्र रिमोट सेसिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ वर्षांसाठी हे तंत्रज्ञान वापरले तर खर्चाचा आकडा दुप्पट होईल. तसेच संपूर्ण मुंबईकरिता हे तंत्रज्ञान वापरले गेल्यास पालिकेला वर्षांला चार ते पाच कोटी रुपये या तंत्रज्ञानावर खर्च करावे लागतील; परंतु या तंत्रज्ञानात सध्या काही त्रुटीही आहेत. खुद्द राज्य सरकारनेच याबाबत उच्च न्यायालयात कबुली दिली आहे. उपग्रहाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या प्रतिमा या महिन्यानंतर उपलब्ध होतील. म्हणजेच २४ तास वा आठवडा नाही, तर महिन्यापूर्वीची स्थिती या प्रतिमांच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे उपग्रहाद्वारे प्रतिमा घेतल्या जाणार असल्याने इमारतीचे मजले बेकायदा आहेत की नाही हे कळणार नाही. या तंत्रज्ञानाद्वारे ३५०० चौरस मीटर परिसराच्या प्रतिमा घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे त्यातील नेमके काय बेकायदा आहे याची पालिकेला शहानिशा करावी लागणार आहे. मुंबईचा विचार करता येथे रातोरात बेकायदा बांधकामे उभी राहतात. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान किती परिणामकारक ठरणार? कोटय़वधी मोजून सदोष तंत्रज्ञान विकत घ्यायचे का? या मन:स्थितीत पालिका सध्या आहे. त्यामुळेच हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले आहे.

पालिका अनुत्सुक

या तंत्रज्ञानात काही त्रुटीही आहेत. त्यामुळे कोटय़वधी खर्च करून हे महागडे तंत्रज्ञान विकत घ्यायचे की नाही याचा निर्णय अद्याप पालिकेने घेतलेला नाही. सरकारचा हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन आहे, असे पालिकेने सध्या तरी उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदोष तंत्रज्ञान विकत घेण्यास पालिका उत्सुक नाही. किंबहुना त्याला पर्यायी असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न पालिका करत आहे.

‘जीआयएस’चा वापर

या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भौगोलिक माहिती व्यवस्थेनुसार (जीआयएस) उपग्रहाद्वारे प्रतिमा  घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पहिल्यांदा नाशिक पालिकेने सर्वप्रथम सुरू केली होती. त्याच्या साहाय्याने बेकायदा बांधकामांची यादी तयार करून त्याची माहिती सादरही केली होती. नाशिकचा कित्ता उल्हासनगर, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या महापालिकांनीही गिरवला आहे.