मुंबई : सागरी किनारा महामार्गाच्या कामाचा कालावधी वाढल्यामुळे सल्लागारांच्या शुल्कातही वाढ झाली आहे. न्यायालयीन खटले व करोना टाळेबंदीमुळे यामुळे हा कालावधी वाढला असून कंत्राटदारांचा कालावधीही वाढला आहे. प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस या पहिल्या टप्प्यासाठी सल्लागाराचे शुल्क दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आले असून त्याचे शुल्क गेल्या चार वर्षात ५० कोटींवरून ६६ कोटींवर गेले आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंतच्या सागरी किनारा प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यात सुरू आहे. या तीन टप्प्यांसाठी तीन वेगवेगळे सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. तर या तीन सल्लागारांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी व कामात एकसंघता यावी याकरीता एक सर्वसाधारण सल्लागारही नेमण्यात आला आहे. तीन टप्प्यांपैकी प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस या पहिल्या टप्प्याच्या सल्लागाराचे शुल्क दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आले. यापूर्वी प्रकल्पांतर्गत एकल स्तंभ तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूल उभारण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सल्लागाराने ८ कोटी ९२ लाखांचे वाढीव शुल्क घेतले होते. तर आता वाढीव कालावधीसाठी ६ लाख ६५ हजार रुपये वाढीव शुल्क घेतले आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी २०१८ मध्ये सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यात कालावधी वाढल्यामुळे व दोनदा शुल्क वाढीमुळे सल्लागाराचे कंत्राटमूल्य ५० कोटींवरून ६६ कोटींवर गेले आहे. वारंवार शुल्कवाढीचे प्रस्ताव सागरी किनारा मार्गांतर्गत साधारणपणे ३४ मीटर रुंदीचे व सुमारे २ हजार १०० मीटर लांबीचे पूल बांधण्यात येणार आहेत. तर एकूण १५.६६ किलोमीटर लांबीचे आंतरबदल (इंटरचेंज) देखील बांधण्यात येणार आहेत. हे पूल उभारताना परंपरागत बहुस्तंभीय पद्धत न वापरता एकल स्तंभ पद्धत वापरली जाणार आहे. सागरी किनारा मार्गाचे काम सुरू झाल्यावर साधारण सल्लागार व आयआयटी पवई यांच्या तज्ज्ञांनी या प्रकल्पात पुलाच्या कामासाठी आंतरबदलासाठी अनेक स्तंभ पायाऐवजी एकल स्तंभ पाया या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शिफारस केली होती. या बदललेल्या कामासाठी सल्लागारांनी वाढीव शुल्क मागितले होते. साधारण सल्लागाराने ५ कोटी ९१ लाखांची शुल्कवाढ मागितली होती. नंतर टप्पा एक मधील सल्लागाराने ८ कोटी ९२ लाखांचे वाढीव शुल्क मागितले होते. तसेच टाळेबंदी व न्यायालयीन लढाईमुळे प्रकल्पाला उशीर झाल्यामुळे सल्लागारांचा कालावधी वाढला आहे. त्यामुळे टप्पा एक मधील सल्लागाराने शुल्क वाढवले आहे. तर यापूर्वी सर्वसाधारण सल्लागारानेही वाढीव बांधकाम कालावधीमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी ४ कोटी ५२ लाख रुपये वाढीव शुल्क मागितले होते.
