लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाचे सर्वेक्षण ऐच्छिक असून या सर्वेक्षणाला नकार देणाऱ्या कुटुंबांचे समुपदेशन करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर बंद घरांना पुन्हा भेटी देण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणादरम्यान आतापर्यंत सात लाखांहून अधिक घरे बंद आढळली असून पावणेचार लाखांहून अधिक घरांनी या सर्वेक्षणाला नकार दिला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून २३ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. याअंतर्गत मुंबईतही पालिकेच्या यंत्रणेमार्फत हे सर्वेक्षण सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर करण्यात येत असलेल्या व्यापक सर्वेक्षणातर्गत मुंबई महापालिकेचे ३० हजार कर्मचारी घरोघरी फिरून सर्वेक्षण करीत आहेत. मुंबईतील सुमारे ३९ लाख घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट्य पालिकेच्या यंत्रणेपुढे आहे.
आणखी वाचा-गतवर्षांत मुंबईमध्ये ६३ हजारांपेक्षा अधिक क्षयरोग रुग्णांची नोंद
मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशिक्षित कर्मचारी प्रगणक म्हणून घरोघरी जाऊन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या ॲपमधील प्रश्नावलीद्वारे सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रगणकांसाठी मानक कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीनुसार हे सर्वेक्षण ऐच्छिक स्वरुपाचे असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरू करण्यापूर्वी प्रतिसादकर्त्याकडून सूचित संमती मिळविणे गरजेचे आहे. उत्तरदात्याने सर्वेक्षणत भाग घेण्यास नकार दिल्यास, सदर घराचा तपशील नोंद करून तातडीने पुढील घरी जाऊन सर्वेक्षण करावे, असे सूचित केले आहे. त्यानुसारच पालिकेचे कर्मचारी सर्वेक्षणाचे काम करीत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या आठ दिवसांत महापालिकेच्या यंत्रणेने मुंबईतील एकूण ७० टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. गेल्या आठ दिवसांत पालिकेच्या यंत्रणेने ३७ लाखांहून अधिक घरांना भेटी दिल्या आहेत. त्यापैकी २५ लाखांहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर सव्वासात लाखांहून अधिक घरे बंद असल्याचे आढळले आहे. तसेच पावणेचार लाखांहून अधिक घरांतील कुटुंबांनी या सर्वेक्षणाला नकार दिला आहे. अद्याप १ लाख ८० हजार घरांना भेटी देणे शिल्लक आहे. नकार देणाऱ्या कुटुंबाचे समुपदेशन करून सदर घरांचे पुन्हा सर्वेक्षण केले जात आहे. तसेच बंद घरांना पुन्हा भेटी देण्यात येत आहेत, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
आणखी वाचा-नव्या वर्षात मुंबईतील १० हजार ४६७ घरांची विक्री
सर्वेक्षणाला २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ
मराठा आरक्षणासाठीच्या सर्वेक्षणाला २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण २३ ते ३१ जानेवारीदरम्यान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाला दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. काही ठिकाणी ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकत नसल्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्वेक्षण २ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करून ३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत त्याच्या पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आयोगास पाठवावे, असे निर्देश आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
