मुंबई : मुंबईतील जोगेश्वरी येथील सुप्रिमो क्लबचा गैरवापर करून तिथे हॉटेल्स बांधताना माहिती लपवल्याचा आणि बनावट माहितीच्या आधारे महापालिकेकडून विविध परवानग्या घेण्यात आल्याप्रकरणी शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) खासदार रवींद्र वायकरin आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात दाखल प्रकरण बंद करण्याबाबत मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला अहवाल महानगरदंडादाधिकारी न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे, वायकर यांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई महापालिकेने वायकर यांच्याविरोधात गैरसमजातून गुन्हा दाखल केल्याचे नमूद करून आर्थिक गुन्हे शाखेने न्प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता.
हेही वाचा >>> धारावी बचाव आंदोलनकर्त्यांचा वचननामा जाहीर, शौचालयाला प्राधान्य
याप्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेचे उपअभियंता संतोष मांडवकर यांच्या तक्रारीवरून आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात रविंद्र वायकर यांच्यासह त्यांची पत्नी मनीषा वायकर, त्यांचे व्यावसायिक भागीदार आसू नेहलनाई, राज लालचंदानी, पृथ्वीपाल बिंद्रा आणि वास्तुविशारद अरुण दुबे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे. याच गुन्ह्याच्या आधारावर सक्तवसुली संचालनानयनेही (ईडी) गुन्हा दाखल केला होता.
प्रकरण काय ?
मुंबईतील जोगेश्वरी येथील सुप्रिमो क्लबचा गैरवापर करून तिथे हॉटेल्स बांधताना माहिती लपवल्याचा आणि या माहितीच्या आधारे महापालिकेकडून विविध परवानग्या घेण्यात आल्या, असा आरोप वायकर यांच्यावर होता. तक्रारीनुसार, या भूखंडाबाबत २००४ मध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत ६७ टक्के जागा सार्वजनिक वापर व ३३ टक्के जागा विकास कामासाठी वापरण्याबाबत अटी व शर्थी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. या ६७ टक्के भूखंड मनोरंजन व खेळासाठी निश्चित करण्यात आला होता. दरम्यान, नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (डीसीपीआर) भूखंडातील ७० टक्के भाग पुन्हा पालिकेला दिल्याचे दाखवून ३० टक्के जागेवर १४ मजली हॉटेल बांधण्याचा परवानगी मिळवण्यात आली, असा आरोप होता. याबाबत समजल्यानंतर महापालिकेने १६ जून २०२३ रोजी बांधकामाची परवानगी रद्द केली होती. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी याच प्रकरणात वायकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. हा कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. वायकर यांनी याप्रकरणी महापालिकेच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.
