चित्रपटाची ऑनलाइन तिकीट खरेदीचित्रपटाच्या ऑनलाइन तिकीट खरेदीवर अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिले असतानाही ते प्रेक्षकांकडून वसूल करणाऱ्या चित्रपटगृह आणि मल्टिप्लेक्सविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेत जिल्हाधिकारी, चित्रपटगृह आणि मल्टिप्लेक्सना अद्याप शासन निर्णयाची अंमलबजावणी का केली नाही, याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.सुनील लुल्ला यांनी याबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. चित्रपटाची ऑनलाइन तिकीट खरेदी करताना चित्रपटगृह वा मल्टिप्लेक्स ‘इंटरनेट हॅण्डलिंग फी’, ‘सवर्ि्हस चार्जेस’ अथवा ‘कन्व्हेनियन्स चार्ज’च्या नावाखाली प्रेक्षकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करतात. राज्य सरकारने ४ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, तिकीट खिडकीवरून खरेदी करण्यात आलेल्या तिकिटाचे आणि ऑनलाइन तिकीट खरेदीचे शुल्क सारखेच ठेवण्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यानंतरही चित्रपटगृह व मल्टिप्लेक्स आपल्या सोयीनुसार हे अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याचे याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर शासन निर्णयाची प्रत सिनेमागृहांना पाठविण्यात आली की नाही, अशी विचारणा करीत, नसेल तर अद्याप का नाही याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तर शासन निर्णय माहीत असतानाही त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही, याबाबत चित्रपटगृह व मल्टिप्लेक्सना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. याचिकेनुसार, लुल्ला यांनी १६ एप्रिल रोजी ‘बुक माय शो डॉट कॉम’वरून स्टर्लिग चित्रपटगृहातील चित्रपटाचे ऑनलाइन तिकीट खरेदी केले. त्यांना एक तिकीट १९३.४८ रुपयांना पडले. त्यातील १८० रुपये हे तिकिटाचे, तर उर्वरित १३.४८ रुपये हे ‘इंटरनेट हॅण्डलिंग फी’ म्हणून आकारण्यात आले होते.
