मुंबई : राज्याचे माजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगवास भोगावा लागलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील ३० वर्षे जुनी नसलेली पुनर्वसन इमारत पाडण्यास परवानगी देऊन विकासकाला मागच्या दाराने प्रवेश देण्यात आला. महापालिकेने याबाबत आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडली नाही, असे ताशेरे मारून उच्च न्यायालयाने महापालिकेची इमारत धोकादायक असल्याबाबत नोटीस आणि त्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने इमारत पाडण्यास दिलेली परवानगी आदींबाबत नाराजी व्यक्त केली. या निकालामुळे पालिकेकडून इमारत बेकायदेशीरीत्या धोकादायक घोषित करण्याच्या प्रकारावरही प्रकाशझोत पडला आहे.
अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कार्यालय व निवासस्थाने, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार येथील अतिथीगृह बांधून देण्याच्या मोबदल्यात मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांना झोपु योजना राबविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र झोपु योजना पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना या योजनेतून काढून टाकण्यात आले. मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन यांची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नव्या विकासकानेही अद्याप झोपु योजने पूर्ण केलेली नाही. मात्र विक्री करावयाच्या भूखंडासाठी अदानी समूहासोबत संयुक्त भागीदारी केली आहे. मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी ७२ निवासी आणि उर्वरित विक्री करावयाच्या अनिवासी अशा १५१ सदनिकांची इमारत बांधली होती.या इमारतीला २००७ मध्ये निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. ही इमारत पाडून त्याजागी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटाची घरे दिली जाणार होती.परंतु ही इमारत १५ वर्षे जुनी होती. तरीही पालिकेने ही इमारत धोकादायक असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्राच्या आधारे झोपु प्राधिकरणाने इमारत पाडण्यास परवानगी दिली.पालिकेच्या नियमानुसार, इमारत ३० वर्षे जुनी असल्यास त्याबाबत संरचनात्मक अहवाल मागविला जातो आणि त्यानंतर इमारत धोकादायक आहे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेतला जातो. मात्र ही प्रक्रिया या इमारतीच्या बाबतीत पाळण्यात आली नाही. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम वृत्त प्रकाशित केले होते.
उच्च न्यायालयानेही पालिकेच्या या प्रक्रियेला आक्षेप घेतला. या शिवाय झोपु प्राधिकरणावरही ताशेरे ओढले आहेत. झोपु प्राधिकरणाने टपाल कार्यालयासारखे वागू नये. ज्या इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले, त्या इमारतीच्या कालावधीबाबत माहिती नसल्याचे ढोंग करु नये. खासगी संरचनात्मक अभियंत्याने दिलेल्या अहवालाची झोपु प्राधिकरणाने सत्यता पडताळून पाहायला हवी होती. परंतु त्याऐवजी ही इमारत पाडली जावी, याबाबत प्राधिकरण अधिक उत्सुक होते. प्राधिकरणाने स्वतंत्रपणे संरचनात्मक अहवाल मागवायला हवा होता. या इमारतीबाबत कुठल्याही तक्रारी नव्हत्या. तरीही जुनी इमारत पाडून नवी बांधताना नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील ज्यादा चटईक्षेत्रफळाचा विकासकाला लाभ व्हावा, याच हेतूने इमारत पाडली गेल्याचे निरीक्षण न्या. कमल खाता आणि न्या. ए. एस. गडकरी यांनी नमूद केले आहे.
