मुंबई : राज्याचे माजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगवास भोगावा लागलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील ३० वर्षे जुनी नसलेली पुनर्वसन इमारत पाडण्यास परवानगी देऊन विकासकाला मागच्या दाराने प्रवेश देण्यात आला. महापालिकेने याबाबत आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडली नाही, असे ताशेरे मारून उच्च न्यायालयाने महापालिकेची इमारत धोकादायक असल्याबाबत नोटीस आणि त्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने इमारत पाडण्यास दिलेली परवानगी आदींबाबत नाराजी व्यक्त केली. या निकालामुळे पालिकेकडून इमारत बेकायदेशीरीत्या धोकादायक घोषित करण्याच्या प्रकारावरही प्रकाशझोत पडला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा