आरोपींच्या फोनच्या नोंदींची (कॉल डेटा रेकॉर्ड) कागदपत्रे सादर करण्यास नकार दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट खटला चालविणारे ‘मोक्का’ न्यायालय आणि राज्याचे दहशतवाद विरोधी पथक यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. आरोपींना त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी नाकारून ‘मोक्का’ न्यायालय आपले कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
प्रकरणातील आरोपींच्या फोनच्या नोंदींसंदर्भात संबंधित मोबाइल कंपनीचा प्रमुख अधिकारी आणि माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञाची न्यायालयाचे साक्षीदार म्हणून साक्ष नोंदविण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी नुकतेच दिले होते. तसेच संबंधित कंपनीच्या ‘कॉल डेटा रेकॉर्ड’मधून (सीडीआर) आवश्यक त्या नोंदी मिळविता येत असल्याचे या दोघांच्या साक्षींमधून स्पष्ट झाले, तर ते ‘सीडीआर’प्रकरणी तपास सुरू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने या आदेशात ‘मोक्का’ न्यायालयाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, या नोंदींचे पुरावा म्हणून आणि आरोपींच्या दृष्टीने त्याला असलेले महत्त्व लक्षात घेता त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते. परंतु ‘मोक्का’ न्यायालयाने त्याबाबत सारासार विचार न करता आरोपींनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाचा हा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचा ठपका न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी ठेवला आहे.
